भारतात भूसंपादन अवघड असून स्मार्ट शहरे व इतर पायाभूत सुविधांसह जमीन ताब्यात घेण्यासाठी पाच वर्षांचा कालावधी लागेल, असे नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पानगढिया यांनी सांगितले. जमिनीची उपलब्धता हे मोठे आव्हान आहे व देशात त्यावर उलटसुलट चर्चा आहे असे सांगून ते म्हणाले की, नवीन शहरे बांधायची असतील तर त्यासाठी जमीन पाहिजे व उद्योगांसाठीही मोठी जागा पाहिजे, त्यामुळे आताच्या शहरातही मोठी जागा पाहिजे. सर्व अंदाजांचा विचार केला तरी भूसंपादनासाठी पाच वर्षे लागतील. कुठलीही प्रक्रिया सुरळित झाली पाहिजे त्यात स्वयंसेवी संस्था, न्याय संस्था व लोकांची निदर्शने हे अडथळे यायला नकोत पण ती आव्हाने स्वीकारल्याशिवाय पुढे जाता येणार नाही. कमी चटई क्षेत्र निर्देशांकाचे भारतातील शहरांचे धोरण आहे व त्यामुळे जागांचे भाव वाढले आहेत, असे ते म्हणाले. वेगाने नागरीकरण हवे आहे, वेगवान वाहतूक हवी आहे त्यामुळे लोक एका ठिकाणाहून दुसरीकडे सहज पोहोचू शकतील त्यामुळे लोकांना मुख्य शहराच्या बाहेर मोठय़ा जागांमध्ये रहायला मिळेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
