संसदेच्या कँटिनमध्ये मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थांची किंमत वाढू शकते. याबद्दलचा निर्णय घेण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीकडून संसद भवन परिसरात असलेल्या रेल्वे कॅटरिंग युनिट्समध्ये मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थांच्या दरांचा आढावा घेतला जाणार आहे. याशिवाय खाद्यपदार्थांवर दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचाही या समितीकडून फेरविचार केला जाईल. लोकसभेच्या अध्यक्षांनी राज्यसभेच्या अध्यक्षांसोबत विचारविनिमय करुन संसदेच्या अन्न व्यवस्थापनाशी संबंधित समितीचे पुनर्गठन केले आहे. या समितीचे अध्यक्षपद ए. पी. जितेंद्र रेड्डी यांना देण्यात आले आहे. या समितीकडून संसद भवन परिसरात रेल्वेच्या कँटिनकडून विकल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांच्या दरांचा पुनर्विचार केला जाईल. संसदेच्या सदस्यांना चांगल्या दर्जाचे खाद्यपदार्थ मिळावेत, याची काळजी घेण्यासोबतच रेल्वे कँटिनला दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचा पुनर्विचार या समितीकडून केला जाईल. या समितीचा कार्यकाळ एक वर्षाचा असेल. या समितीमध्ये लोकसभा सदस्य असलेल्या डॉ. रत्ना डे, रमा देवी, डॉ. हिना विजयकुमार गावित, डॉ. के. गोपाल, हरिंदर सिंह खालसा, बी. व्ही. नाईक, एन. के. प्रेमचंद्रन, परवेश साहिब सिंह वर्मा यांचा समावेश आहे. तर राज्यसभेतून रिताब्रत बॅनर्जी, मानस रंजन भुनिया, जनार्दन द्विवेदी, एस. मलिक आणि माजिद मेनन यांचा समितीत समावेश करण्यात आला आहे. संसदेच्या कँटिनमध्ये अतिशय स्वस्त दरात नाश्ता आणि जेवण मिळते. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, संसदेच्या कँटिनमध्ये फ्राय फिश अवघ्या २५ रुपयांमध्ये उपलब्ध आहे. तर मटन कटलेटची किंमत १८ रुपये आहे. याशिवाय भाजी ५ रुपये, मटन करी २० रुपये आणि मसाला डोसा ६ रुपयांमध्ये उपलब्ध आहे. या सर्व खाद्यपदार्थांवर अनुक्रमे ६३ टक्के, ६५ टक्के, ८३ टक्के, ६७ टक्के आणि ७५ टक्के इतके अनुदान आहे.
