देशभरातील हायकोर्टांमध्ये न्यायाधीशांच्या नेमणुकीला विलंब होत असल्याने सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारचे कान उपटले आहेत. तुम्हाला न्यायव्यवस्था बंद पाडायची आहे का अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. तातडीने न्यायाधीशांची नेमणूक केली नाही तर पंतप्रधान कार्यालय आणि कायदे मंत्रालयातील सचिवांना समन्स बजावू अशी तंबीच सुप्रीम कोर्टाने दिली आहे. न्यायाधीशांची नेमणूक करण्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात शुक्रवारी सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारची कानउघडणी केली. गेल्या नऊ महिन्यांपासून तुम्ही न्यायाधीशांची यादीच तयार करत आहेत. प्रशासकीय दिरंगाई न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा मलिन करत आहे अशी नाराजीच सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारने याला प्रतिष्ठेचा विषय बनवू नये. न्यायाधीशांअभावी आज कर्नाटक हायकोर्टातील एक मजला बंद पडला आहे असे कोर्टाने निदर्शनास आणून दिले. दोन संस्था आमने सामने उभ्या ठाकाव्यात अशी आमची इछ्छा नाही. पण न्यायव्यवस्थेला वाचवणे गरजेचे आहे असे कोर्टाने सांगितले. कॉलेजियमच्या शिफारशीनंतरही अद्याप न्यायाधीशांची नेमणूक करता आलेली नाही. निवड प्रक्रियेला अंतिम स्वरुप देण्यात आलेले नसल्याने हा विलंब होत असल्याचे केंद्र सरकारने कोर्टात सांगितले. यावरही खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. तुम्ही संपूर्ण न्यायव्यवस्थेला ठप्प पाडू शकत नाही. न्यायधीशांच्या निवडीच्या पद्धतीला अंतिम स्वरुप देण्यात आले नाही म्हणून तुम्ही न्यायाधीशांची नेमणूक थांबवू शकत नाही असेही सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला सुनावले. सुप्रीम कोर्टाच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर केंद्र सरकारने आम्ही तातडीने न्यायाधीशांची नेमणूक करु अशी ग्वाही दिली. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ नोव्हेंबररोजी होणार आहे.
