भारताची माजी सरन्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन ११ मे २०१० रोजी निवृत्त झाल्यापासून आजपर्यंत अनुसूचित जातीमधील एकाही न्यायमूर्तींची सर्वोच्च न्यायालयात नेमणूक झालेली नाही. त्याचबरोबर सध्या देशातील सर्व उच्च न्यायालयांमध्ये मुख्य न्यायमूर्ती पदावर कार्यरत असलेल्यांमध्येही एकही न्यायमूर्ती अनुसूचित जातीमधील नाही, असे केंद्रीय कायदे मंत्रालयाकडून मिळालेल्या माहितीवरून दिसते. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने या संदर्भातील वृत्त दिले आहे. अनुसूचित जमातींचा विचार केला तरी परिस्थिती फारशी वेगळी नाही, असेही आकडेवारीवरून दिसते.
गेल्या दहा वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायवृंदाने (कॉलेजियम) सर्वोच्च न्यायालयात नेमणुकीसाठी निवडलेल्या न्यायमूर्तींमध्ये केवळ तीनच महिला होत्या. त्यापैकी न्या. ज्ञान सुधा मिश्रा आणि न्या. रंजना प्रकाश देसाई या निवृत्त झाल्या आहेत. केवळ न्या. आर. बानूमथी याच सध्या सर्वोच्च न्यायालयात कार्यरत आहेत. केंद्रीय कायदे मंत्रालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींची नेमणूक करताना कॉलेजियमकडून नियम पाळले जात नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियममध्ये सरन्यायाधीश आणि तीन वरिष्ठ न्यायमूर्तींचा समावेश असतो.
या महिन्याच्या सुरुवातीलाच उच्च न्यायालयाच्या तीन मुख्य न्यायमूर्तींना सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून बढती करण्यात आली. यामध्ये मध्य प्रदेशमधील उच्च न्यायालयातील ए. एम. खानविलकर, अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील डी. वाय. चंद्रचूड आणि केरळमधील उच्च न्यायालयाचे अशोक भूषण यांचा समावेश आहे. सेवाज्येष्ठता डावलून या तीन न्यायमूर्तींना बढती देण्यात आली आहे. यापूर्वीही अशा पद्धतीने सेवाज्येष्ठता डावलून न्यायमूर्तींना बढती देण्यात आली होती. मणिपूरमधील उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एल. के. महापात्रा, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डी. एच. वाघेला आणि कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर यांची सेवाज्येष्ठता डावलून वरील तीन न्यायमूर्तींना यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात बढती देण्यात आली आहे.
सविस्तर वृत्त वाचा