परराष्ट्रविषयक संसदीय समितीची सरकार व लष्कराच्या पाठीवर कौतुकाची थाप उरी हल्ल्यानंतर भारताने सीमा ओलांडून केलेल्या लक्ष्यभेदी कारवाईवर (सर्जिकल स्ट्राइक) काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी जाहीर शंका घेतल्या असल्या तरी विरोधकांच्या वर्चस्व असलेल्या परराष्ट्रविषयक संसदेच्या समितीने मात्र त्या कारवाईला परिपक्व प्रत्युत्तर आणि लष्करी क्षमतेचे प्रदर्शन अशा शब्दांत गौरविले. ‘‘२९ सप्टेंबर २०१६ रोजी लष्कराने केलेली लक्ष्यभेदी कारवाई ही भारतीय संयमाचे आणि परिपक्व प्रतिक्रियेचे प्रदर्शन होती. जगातील बहुतेक देशांनी भारताची भूमिका आणि या कारवाईचे समर्थन केल्याने समिती समाधानी आहे,’’ असे काँग्रेस नेते शशी थरूर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने म्हटले आहे. राहुल गांधी, डॉ. करण सिंह, सत्यव्रत चतुर्वेदी, राज बब्बर, कनिमोळी, सुप्रिया सुळे अशी विरोधी पक्षांतील बडी मंडळी सदस्य असतानाही समितीने लक्ष्यभेदी कारवाईचे केलेल्या मनमोकळ्या कौतुकाने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. कारवाईबद्दल एकाही सदस्याने शंका घेतली नाही. ‘‘हवी तेव्हा सीमा ओलांडून हवे तसे हल्ले करण्याचे अमर्यादित स्वातंत्र्य तुम्हाला नाही. हल्ले केल्यानंतर पुन्हा स्वत:च्या सीमेत पळून जाऊन सुरक्षित राहण्याचेही स्वातंत्र्य तुम्हाला नाही. तसेच स्वत:च्या सीमेत गेलो म्हणजे आपल्याला कुणी हात लावणार नसल्याचा अहंकार चुकीचा आहे.. हे संदेश आम्हाला पाकला, त्यांनी पाळलेल्या दहशतवाद्यांना द्यायचे होते. तुम्ही नियंत्रण रेषा ओलांडून दहशतवादी कारवाया केल्या तर आम्ही यापूर्वी बसलो तसे गप्प राहणार नाही. आमच्यासमोर पर्याय आहेत आणि वेळ पडलीच तर आम्ही त्यांचा बेधडक वापर करू शकतो, हे ही आम्हाला पाकला दाखवून द्यायचे होते,’’ अशी भूमिका परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर यांनी समितीपुढे मांडली होती. समितीने तिच्यावर संमतीची मोहोर लावली. सीमा ओलांडून केलेल्या लक्ष्यभेदी कारवाईने ‘धोरणात्मक संयम’ बाजूला ठेवून ‘धोरणात्मक आक्रमकता’ स्वीकारल्याचा अर्थ काढावयाचा का, असा सवाल जयशंकर यांना समिती सदस्यांनी केला होता. त्यावर जयशंकर म्हणाले, ‘‘ही लक्ष्यभेदी कारवाई म्हणजे धोरणात्मक संयमाचा अंत असे मानू नका. खरोखरच ही कारवाई अत्यंत संयमित होती. आम्ही फक्त दहशतवाद्यांचे तळ उद्ध्वस्त केले. त्यापलीकडे शक्य असूनही गेलो नाही. पण हा धोरणात्मक संयम पूर्वीसारखा नाही, एवढेच आम्हाला दाखवून द्यायचे होते. तरीही कारवाई एकूणच संयमित होती.’’ जयशंकर यांचे स्पष्टीकरण समितीने समाधान व्यक्त केले आणि यापुढेही धोरणात्मक संयमाचे धोरण चालू ठेवण्याची शिफारस केली. ‘पाकव्याप्त काश्मीरच्या ताब्यासाठी पावले टाका’ पाकिस्तानबरोबरील अधिकृत चर्चा थांबविण्याचा नरेंद्र मोदी सरकारचा निर्णय समजण्याजोगा असला तरी पाकिस्तान आणि संबंधित सर्व घटकांशी चर्चा, संवादांशिवाय अजिबात पर्याय नसल्याची स्पष्ट शिफारस संसदेच्या परराष्ट्र धोरणविषयक समितीने शुक्रवारी केली. मात्र, त्याचवेळी संवादाची भाषा पाकला कळणार नसेल तर गिलगिट- बाल्टिस्तानसह पाकव्याप्त काश्मीरचा ताबा घेण्यासाठी ठोस पावले टाकण्याचीही शिफारस समितीने केली. शशी थरूर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आपला अहवाल शुRवारी लोकसभा व राज्यसभेत सादर केला. पाकबरोबरील चर्चेमध्ये दहशतवादाबरोबरच पाकव्याप्त काश्मीरवरील भारताच्या न्याय्य हक्काच्या मुद्दय़ाला प्राधान्य दिले पाहिजे. पाकला जर संवादाची भाषा कळणार नसेल तर मग त्यांनी बळकाविलेला पाकव्याप्त काश्मीर आणि चीनला परस्पर दिलेला अक्साई चीनचा भूभाग ताब्यात घेण्यासाठी सरकारने ठोस पावले टाकली पाहिजेत. भारत व पाकिस्तान हे दोघेही दहशतवादाचे बळी असल्याचा समज आपल्याला पहिल्यांदा दूर करायला पाहिजे. आपल्यावर पाकने दहशतवाद लादलाय आणि भारताला रक्तबंबाळ करण्यासाठी स्वत:च्या देशात ते दहशतवादाला जन्म देत आहेत. - एस. जयशंकर, परराष्ट्र सचिव (समितीपुढे दिलेल्या साक्षीमध्ये)
