नोटाबंदीच्या अनावश्यक निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावला असल्याचे प्रतिपादन माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी केले. तांत्रिक आणि आर्थिकदृष्या नोटाबंदीची अजिबात आवश्यक नव्हती, असेही त्यांनी म्हटले. काही लॅटिन अमेरिकेन देशांचा अपवाद वगळता नोटाबंदीचा निर्णय जगभरात कुठेही यशस्वी ठरलेला नाही, असे निरीक्षणही त्यांनी नोंदवले. 'नोटाबंदीचा निर्णय घेण्याची गरज होती, असे मला वाटत नाही. हा साहसी निर्णय घेण्याची कोणतीही आवश्यकता नव्हती,' असे मनमोहन सिंग इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेस लीडरशिप समीटमध्ये बोलताना म्हणाले. नोटाबंदीचा निर्णय योग्य होता का, असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला होता. त्याला सिंग यांनी उत्तर दिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला. त्यामुळे पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद झाल्या. तब्बल ८६ टक्के नोटा चलनातून रद्द झाल्याने देशात अभूतपूर्व चलनकल्लोळ निर्माण झाला होता. इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेस लीडरशिप समीटमध्ये मनमोहन सिंग यांनी भाषण केले. त्यानंतर त्यांनी उपस्थितांच्या प्रश्नांना उत्तरेही दिली. 'नोटाबंदीच्या निर्णयाचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होईल आणि या निर्णयाचा फटका बसेल, असे भाकीत मी वर्तवले होते. दीर्घकालीन विचार केल्यास वस्तू आणि सेवा कर फायदेशीर आहे. मात्र सध्याचा विचार केल्यास, त्यातील त्रुटी दूर करायला हव्यात. या त्रुटींचाच फटका सध्या अर्थव्यवस्थेला सहन करावा लागतो आहे,' असेही ते म्हणाले. घसरलेल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नावरही मनमोहन सिंग यांनी भाष्य केले. '२०१६-१७ च्या अखेरच्या तिमाहीत जीडीपी खूप चांगला होता. मात्र यंदाच्या आर्थिक वर्षात त्यात मोठी घट झाली. त्यामुळे आपल्याला तातडीने काही पावले उचलायला हवीत,' असे त्यांनी म्हटले. 'ज्यावेळी काँग्रेसचे सरकार होते, त्यावेळी देशातील गुंतवणुकीचे प्रमाण ३५-३७ टक्के होते. मात्र सध्या हे प्रमाण ३० टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. खासगी गुंतवणुकीत फार मोठी वाढ होताना दिसत नाही,' असेही मनमोहन सिंग म्हणाले. देशातील सार्वजनिक क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
