गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीच्या निर्णयाची घोषणा केली होती. त्यामुळे देशातील जनतेला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला होता. नोटाबंदीचे सकारात्मक परिणामही दिसून येत आहेत. पण मी जर रिझर्व्ह बँकेच्या सर्वोच्च पदावर असतो तर नोटाबंदीला मान्यता दिलीच नसती, असं स्पष्ट मत रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर बिमल जालान यांनी व्यक्त केलं आहे. काळ्या पैशांच्या समस्येचा निपटारा करणं गरजेचंच आहे, पण त्यासाठी मुळावरच घाव घातला पाहिजे. करांचे दर अधिक तर नाहीत ना, हे पाहणं आवश्यक आहे, असंही ते म्हणाले. 'भारत: भविष्य की प्राथमिकता' या त्यांच्या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यानिमित्त 'आयएएनएस'ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हे मत व्यक्त केलं. भारत सरकार रुपयाची हमी देत आहे. पण जोपर्यंत कोणतंही मोठं संकट कोसळत नाही, तोपर्यंत मी नोटाबंदीला मान्यता दिली नसती, असं ते म्हणाले. नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यासारखं कोणतं आर्थिक संकट घोंघावत होतं का, असं विचारल्यानंतर त्यांनी 'नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यात आला त्यावेळी असं कोणतंही संकट ओढवलं नव्हतं', असं स्पष्ट केलं. जालान हे केंद्रात अर्थ सचिव होते. त्यानंतर ते १९९७ ते २००४ पर्यंत रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी होते. नोटाबंदीचा नकारात्मक परिणाम झाला आहे, पण बचत, गुंतवणूक आणि आयकर परताव्यात वाढ झाल्यानं या निर्णयाचा सकारात्मक परिणामही झाला आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. योजनांच्या निर्मितीच्या दोन बाजू असतात. विशेष ठेवी योजनांच्या माध्यमातूनही काळं धन बाहेर आणलं जाऊ शकतं. रिअल इस्टेट क्षेत्रात काळा पैसा निर्माण होत असेल तर तिथं काहीतरी ठोस पाऊल उचललं पाहिजे. समस्येच्या मुळावरच घाव घातला पाहिजे. नोटाबंदीमुळं चलन तुटवडा भासल्यानं त्याचे वाईट परिणाम झाले, असं मतही त्यांनी व्यक्त केलं. जीएसटी हे सरकारनं उचललेलं मोठं पाऊल आहे. जीएसटीचे दर दरवर्षी बदलण्याची गरज आहे, असंही ते म्हणाले.
