मुदतवाढ देण्यास केंद्राचा नकार; नव्या मंडळाची नियुक्ती आठवड्यात शक्य ज्यांच्या नियुक्तीविरुद्ध विद्यार्थ्यांनी तब्बल १३९ दिवसांचा संप पुकारला आणि त्यावरून केंद्र सरकारला मोठय़ा टीकेला सामोरे जावे लागले, त्या गजेंद्र चौहान यांना मुदतवाढ नाकारून पुण्यातील फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडियाच्या (एफटीआयआय) अध्यक्षपदावरून नारळ देण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला. पुढील आठवडय़ात नव्या मंडळाची नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे. चौहान यांच्यासह कार्यकारी मंडळाचा आज (शुक्रवार) शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे चौहानांना मुदतवाढ मिळते की नाही, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले होते. पण त्या चच्रेवर पडदा पडून चौहानांची गच्छंती निश्चित झाली. ‘चौहान यांना मुदतवाढ न देण्याचा धोरणात्मक निर्णय झालेला आहे. त्यानुसार एफटीआयआयच्या नव्या मंडळाची लवकरच नियुक्ती होईल,’ अशी माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने गुरुवारी दिली. नव्या मंडळामधील प्रस्तावित नावे मंत्री व्यंकय्या नायडू यांच्याकडे पाठविल्याची माहितीही विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. चौहान यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. मात्र, मावळत्या नियामक मंडळाची आज (शुक्रवारी) मुंबईत शेवटची बठक असल्याचे समजते. चौहानांची नियुक्ती ९ जून २०१५ रोजी झाली. पण ती तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने म्हणजे ४ मार्च २०१४पासून होती. पण ज्या एफटीआयआयचे अध्यक्षपद श्याम बेनेगल, अदूर गोपाळकृष्णन, गिरीश कार्नाड, यू.आर. अनंतमूर्ती यासारख्या दिग्गजांनी भूषविले होते, त्यांच्या जागी गजेंद्र चौहान यांच्यासारख्या ‘किरकोळ क्षमते’च्या कलाकाराची नियुक्ती झाल्याने विद्यार्थ्यांनी आंदोलन पुकारले. भाजप व संघ परिवाराशी असलेल्या संबंधांमुळे त्यांना एफटीआयआयमध्ये बसविल्याचा विद्यार्थ्यांचा प्रामुख्याने आरोप होता. चौहान यांच्याव्यतिरिक्त संघ परिवाराशी संबंधित असलेल्या अनघा घैसास, नरेंद्र पाठक, राहुल सोलापूरकर, शैलेश गुप्ता आदींच्याही नियुक्त्यांना आक्षेप घेतला गेला. त्याची परिणती प्रदीर्घ; पण िहसक आंदोलनात झाली. दिल्लीतही त्याचे पडसाद उमटले. संसदेमध्ये गदारोळ झाला. आक्रमक विद्यार्थ्यांनी संस्थेला वेठीस धरले. संस्थेचे तत्कालीन संचालक प्रशांत पाठराबे यांना रात्रभर खोलीत कोंडले. त्यानंतर विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी केलेल्या बेदम मारहाणीचा मुद्दा गाजला. या सगळ्या गोंधळात संस्था बंद पडली होती. अखेपर्यंत केंद्र सरकार बधले नाही. शेवटी कंटाळून विद्यार्थ्यांनी ऑक्टोबर २०१५मध्ये संप मागे घेतला. पण विद्यार्थ्यांच्या आरोपांतील तथ्य एकप्रकारे मान्य करतानाच केंद्राने मग गाजलेल्या ‘सीआयडी’ मालिकेचे बी.पी. सिंग यांना संस्थेच्या उपाध्यक्षपदी, तर ज्येष्ठ अभिनेते सतीश शहा, ज्येष्ठ चित्रपटविषयक पत्रकार भावना सोमय्या आदींची विद्वतसभेच्या सदस्यपदी नियुक्ती केली. एकाअर्थाने चौहान यांचे पंख कापण्याचा प्रकार होता. या सगळ्या फेरबदलामध्ये चौहानांना पदाची सूत्रे घेण्यासाठी जानेवारी २०१६ उजाडले. त्यामुळे तांत्रिकदृष्टय़ा चौहानांना तीन वर्षांचा कार्यकाळ मिळाला असला तरी प्रत्यक्षात त्यांना फक्त तेरा महिन्यांसाठीच संस्थेचे अध्यक्षपद भूषविता आले. एकीकडे केंद्राकडूनच संपूर्ण निधी घ्यायचा आणि दुसरीकडे केंद्राने केलेल्या नियुक्तीलाच आव्हान द्यायचे, हा प्रकार योग्य नाही. चौहान यांच्या नियुक्तीचा फेरविचार करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे तत्कालीन माहिती आणि प्रसारणमंत्री अरुण जेटली यांनी वारंवार स्पष्ट केले होते. तेव्हा चौहानांच्या पाठीशी राहिलेल्या केंद्राने आता मात्र चौहानांना नारळ देणे पंसत केले आहे. जड झाले ओझे.. अगोदरच एफटीआयआय’ म्हणजे केंद्राला डोकेदुखी वाटते. गेल्या ५५ वर्षांत ३९ वेळा विद्यार्थ्यांचे नानाविध कारणांवरून संप. त्यातच चौहानांची नियुक्ती अंगलट आली. प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांमधील गटबाजीने कॅम्पसमध्ये नेहमीच गढूळ वातावरण. बॉलीवूडचा जवळपास प्रतिसादच नाही. त्यात खर्च मोठा. त्यामुळे चौहानांना मुदतवाढ देऊन पुन्हा एकदा टीका ओढवून घेण्याचे टाळले.
