गंगा नदी म्हणजे काही टेम्स नदी किंवा राईन नदी नाही जी कायम स्वच्छच राहिल, गंगा नदीत रोज २० लाख आणि वर्षाकाठी ६० कोटी लोक डुबकी मारतात मग ती कायम स्वच्छ कशी राहिल? असा प्रश्न केंद्रीय जल संशोधन, नदी विकास आणि गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती यांनी केला आहे. 'नमामि गंगे' या योजनेचे परिणाम २०१८ पासून बघायला मिळतील, केंद्र सरकार गंगा नदीच्या संरक्षणाला वेग देण्यासाठी आणि यामध्ये येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी एक नवा कायदा आणण्याचा विचार करतं आहे असंही उमा भारती यांनी म्हटलं आहे. संसदेत गंगा सुरक्षेचं विधेयक आणण्याआधी मसुद्याची चर्चा राज्यासोबत केली जाईल असंही भारती यांनी म्हटलं आहे. जस्टिस गिरिधर मालवीय यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीकडे गंगा सुरक्षेचा मसुदा आखण्याचं काम देण्यात आलं होतं अशी माहिती त्यांनी दिली आहे. त्यांनी आपला अहवाल आणि मसुदा आमच्याकडे दिला आहे आता या प्रस्तावित कायद्यावर सरकार विचार करते आहे असंही त्यांनी संसदेत सांगितलं आहे. गंगा सुरक्षेचं काय होणार असा प्रश्न विचारण्यात आला होता त्याला उमा भारती यांनी उत्तर दिलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत गंगा सुरक्षेच्या मार्गात येणारे अडसर दूर करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. गंगा सुरक्षेसाठी २० हजार कोटी रूपयांची तरतूदही करण्यात आली होती. त्या अंतर्गत जे काही काम झालं आहे त्याचे परिणाम २०१८ पासून दिसू लागतील. वाराणसीचा गंगा किनारा अत्यंत प्राचीन आणि ऐतिहासिक आहे यामध्ये काही बदल करायचे असल्यास आम्हाला आधी उच्च न्यायालयाची संमती घ्यावी लागते, तसंच गंगा स्वच्छतेची जबाबदारी फक्त सरकारच्या प्रय़त्नांनी होणार नाही तर त्यासाठी लोकांनीही तयारी दर्शवली पाहिजे. ५० ते ६० वर्षांपूर्वी जनतेच्या सहभागामुळेच गंगा नदी स्वच्छ राहू शकली होती. आता लोकांमध्ये गंगा सुरक्षेसाठी आणि स्वच्छतेसाठी जनजागृती नव्यानं करण्याची गरज आहे असंही उमा भारती यांनी म्हटलं आहे.
