घाईघाईने वस्तू आणि सेवा कर विधेयक लागू करण्याचा जर तुम्ही निर्णय घेतला तर सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) कमी होईल असा इशारा विक्रीकर अधिकारी संघटनेनी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना दिला आहे. तसेच अरुण जेटली ज्या वस्तू आणि सेवा कर समितीचे अध्यक्ष आहेत त्या समितीने घेतलेले सर्वच निर्णय योग्य नाहीत असे संघटनेनी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. जर काही निर्णय बदलण्यात आले नाहीत तर आम्हाला न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागेल असे देखील या पत्रात म्हटले आहे. जीएसटीची अंमलबजावणी पूर्ण तयारीनिशी करावी असे या पत्रात म्हटले आहे. जेटलींच्या समितीने घेतलेले काही निर्णय बेकायदा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. १२ नॉटिकल मैलांच्या परिक्षेत्रातील पाण्यात चालणाऱ्या व्यवहारांवरील कर लावण्याचे अधिकार राज्यांना मिळतील तसेच १.५ कोटींपेक्षा वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या उद्योगांवर ९० टक्के नियंत्रण हे राज्याचे असेल आणि १० टक्के नियंत्रण हे केंद्राचे असेल असा हा निर्णय १६ जानेवारी रोजी झालेल्या बैठकीत झाला आहे. हा निर्णय त्वरित मागे घेण्यात यावा असे केंद्रीय उत्पादन शुल्क कार्यकारी अधिकारी संघटनेनी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. ९० टक्के सेवा कर हा राज्यांकडे हस्तांतरित करण्याचा कायदा निर्माण करणे हे तर्काला धरुन नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. तेव्हा हा निर्णय रद्द करण्यात यावा असा इशारा त्यांनी दिला आहे. जर आम्ही न्यायालयात गेलो तर कायदेशीर बाबींमुळे हा कायदा अस्तित्वात येण्यास उशीर लागेल आणि जर तुम्ही घाईघाईने हा निर्णय घेतला तर देशाच्या प्रगतीस खीळ बसेल असे त्यांनी म्हटले आहे. पाचशे आणि हजारांच्या नोटांवर बंदी घातल्यामुळे अंदाजापेक्षा जीडीपीमध्ये एक टक्क्याने घट होणार आहे. जर आता जीएसटीबाबत तुम्ही घाईघाईने निर्णय घेऊन अंमलबजावणीमध्ये जर चुकलात तर देशाचा जीडीपी आणखी घसरेल असे या पत्रामध्ये म्हटले आहे. जीएसटी समितीकडे घटनेपेक्षा कुठलाही मोठा अधिकार नाही तेव्हा या नियमांमध्ये बदल करण्यात येऊ नयेत असे स्पष्ट मत या पत्रात मांडण्यात आले आहे. किनाऱ्यापासून १२ नॉटिकल मैलांच्या आत चालणाऱ्या व्यवहारांवर राज्य सरकारने सेवा कर लावावा असा नियम केंद्र सरकार काढणार आहे. समुद्री किनारा हा भारत सरकारच्या अखत्यारीमध्ये येतो. तेव्हा हे अधिकार केंद्राकडून काढून घेऊ नये असे त्यांनी म्हटले.
