अनिवासी भारतीयांना आता परदेशात राहूनही लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान करता येणार आहे. यासाठी बुधवारी केंद्र सरकारकडून निवडणूक कायद्यातील आवश्यक सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली. आता संसदेच्या दोन्ही सभागृहात या दुरूस्ती विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर अनिवासी भारतीयांना परदेशात राहूनच मतदान करण्याचा हक्क मिळेल. सध्या केवळ भारतीय सैन्यातील कर्मचाऱ्यांनाच मतदान केंद्रात न येता बाहेरून मतदान करण्याची मुभा आहे. मात्र, निदान सुरूवातीच्या काळात तरी सैन्यातील जवानांच्या तुलनेत अनिवासी भारतीयांना मतदानासाठी देण्यात येणारे अधिकार हे प्राथमिक स्वरूपाचे असतील. भारतीय जवानांना देण्यात आलेल्या हक्कानुसार, ते स्वत:च्या मतदानाचा हक्क कायमस्वरूपी आपल्या एखाद्या नातेवाईकाला देऊ शकतात. जेणेकरून ती व्यक्ती प्रत्येक निवडणुकीत संबंधित जवानाने निवडलेल्या उमेदवाराला मतदान करू शकते. मात्र, अनिवासी भारतीयांना ही मुभा देण्यात आलेली नाही. त्यांना प्रत्येक निवडणुकीसाठी त्यांचा 'मतदान प्रतिनिधी' म्हणून एकाच व्यक्तीची निवड करता येणार नाही. त्यांना प्रत्येक निवडणुकीच्यावेळी नव्याने आपल्या प्रतिनिधीची नेमणूक करावी लागेल. त्यासाठी लवकरच नव्या कायद्याची आणि प्रक्रियेची अंमलबजावणी केली जाईल. सध्या अनिवासी भारतीयांना लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान करायचे असेल तर भारतामध्ये यावे लागते. त्यानंतर मतदारसंघातील मतदान केंद्रावर जाऊन त्यांना मतदान करता येते. त्यामुळे बहुतांश अनिवासी भारतीय मतदान करायचे टाळतात. अशा मतदारांचे सर्वाधिक प्रमाण हे केरळमध्ये आहे. यापूर्वी परदेशातील भारतीयांना मतदानाचे अधिकार देण्याच्या दृष्टिकोनातून निवडणूक आयोगाकडून पावले उचलण्यात आली होती. त्यांना प्रातिनिधीक किंवा इलेक्ट्रॉनिक मतदान करता यावे यासाठी कायदेशीर व्यवस्थेचा आराखडा तयार करण्यात आला होता.
