निर्णय झाला नसल्याचे सरकारचे स्पष्टीकरण; काँग्रेसचा विरोध सरकारी नोकरांना संघबंदी ‘अन्याय्य आणि लोकशाहीविरोधी’ आहे; मात्र त्यामुळे आपल्या कार्यकर्त्यांचे काम व नीतिधैर्य यावर परिणाम होत नाही, असे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने म्हटले आहे. संघ स्वयंसेवकांनी सरकारी नोकरी करण्यावर पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारने संघाचे काम ठप्प पाडण्यासाठी सुडाच्या मानसिकतेतून बंदी घातली होती, असेही संघाने नमूद केले. संघाचे कार्यकर्ते सरकारच्या पाठिंब्याने नव्हे, तर लोकांमध्ये जाऊन त्यांच्यासाठी काम करतात. त्यामुळे अशा बंदीमुळे संघाचे काम आणि स्वयंसेवकांचे मनोधैर्य यावर क्वचितच परिणाम होतो, असे संघाचे प्रचारप्रमुख मनमोहन वैद्य म्हणाले. संघ स्वयंसेवकांनी सरकारी नोकऱ्या करण्यास बंदी घालणारा पाच दशकांपूर्वीचा आदेश सरकार मागे घेऊ शकते, अशी चर्चा सुरू झाल्याच्या पाश्र्वभूमीवर संघाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. तथापि, केंद्र सरकारने असा कुठलाही आदेश जारी केलेला नसून, जुना एखादा आदेश अस्तित्वात असल्यास गृहमंत्रालयाशी सल्लामसलत करून त्याचा आढावा घेण्यात येईल, असे पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी सांगितले. दूरगामी परिणाम-तिवारी सरकारने सरकारी नोकरांना संघात जाण्याबाबत परवानगी देण्याचा निर्णय घेऊ नये अशी सूचना काँग्रेसने केली आहे. याचे दूरगामी परिणाम होतील असा इशारा प्रवक्ते मनिष तिवारी यांनी दिला आहे. सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
