इतर मागासवर्गीय म्हणजे ओबीसींसाठी क्रिमी लेयरची मर्यादा वार्षिक सहा लाखांऐवजी साडेदहा लाख वेतनाइतकी करावी, अशी शिफारस राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने केली आहे. ही शिफारस स्वीकारण्यात आली तर ओबीसींना आरक्षणासाठी उत्पन्न निकषात आणखी सूट मिळेल व आणखी इतर मागासवर्गीयांना केंद्र सरकारी नोकऱ्या व शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण मिळेल. ज्या इतर मागासवर्गीयांचे उत्पन्न खूपच जास्त आहे, त्यांना सवलती मिळत नाहीत. उत्पन्नाच्या ज्या मर्यादेमुळे सधन इतर मागासवर्गीय व गरीब इतर मागासवर्गीय असे गट केले जातात त्याला क्रिमी लेयर असे म्हणतात. केंद्र सरकारी नोकऱ्यांत इतर मागासवर्गीयांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही असे राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांत २७ टक्के आरक्षण लागू आहे. या आयोगाच्या शिफारशी सरकारवर बंधनकारक नसल्या तरी त्यातून मोदी सरकारची मागासवर्गीय व इतर मागासवर्गीयांबाबतची संवेदनशीलता दिसून येणार आहे. यूपीए सरकारच्या काळात राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने ग्रामीण भागासाठी ९ लाख तर शहरी भागासाठी १२ लाख उत्पन्न मर्यादा ठेवण्याची शिफारस केली होती, पण सरकारने त्या वेळी क्रिमी लेयरसाठी सहा लाखांची उत्पन्न मर्यादा सरसकट मान्य केली होती. बिहारमध्ये इतर मागासवर्गीयांची संख्या जास्त आहे तसेच तेथे विधानसभा निवडणुका होणार आहेत व मोदी स्वत:ला ओबीसी राजकारणी म्हणवतात, त्यामुळे क्रिमी लेयरबाबतची शिफारस मान्य होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ओबीसी संसदीय मंचाने मोदी यांचा पहिला ओबीसी पंतप्रधान म्हणून गेल्याच आठवडय़ात गौरव केला होता त्या वेळी केंद्रीयमंत्री रामकृपाल यादव व उपेंद्र कुशवाह यांनी ओबीसी क्रिमी लेयर मर्यादा वाढवण्याची मागणी केली होती.
