‘घरवापसी’सारख्या घटनांमुळे जोरदार टीका झाल्यानंतर जातीय सलोखा धोक्यात आणणाऱ्या कोणत्याही घटना सहन करण्यात येणार नाहीत, असे सांगत कायदा आणि सुव्यवस्थेसारखे मुद्दे राज्यांच्या अखत्यारीत येत असल्यामुळे राज्यांनी अशा घटनांविरोधात कडक कारवाई करावी, असे सरकारने स्पष्ट केले. यामुळे सरकारने हा मुद्दा राज्यांकडे ढकलला असल्याचे स्पष्ट झाले.धर्मातरासंबंधी चिंता व्यक्त करून केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सरकारलाही धर्मातरविरोधी कायदा हवा असल्याचे स्पष्ट केले मात्र, भारतच हा असा देश आहे की जेथील अल्पसंख्याकांनाच हा कायदा नको आहे, असा दावा गृहमंत्र्यांनी केला. देशभरात चर्चवरील हल्ले, धर्मातरणाच्या घटना, महिलांची सुरक्षा, जम्मू-काश्मीरमधील विभाजनवाद्यांबद्दलची भूमिका आदी मुद्दय़ांवरून विरोधकांनी चिंता व्यक्त केली. विरोधकांच्या मताशी सहमती व्यक्त करून जातीय सलोखा बिघडेल, असे कोणतेही कृत्य सरकार सहन करणार नाही, असे राजनाथ सिंह यांनी स्पष्ट केले. अल्पसंख्याकांचे संरक्षण करण्यास सरकार बांधील आहे, असे आश्वासन देतानाच कायदा आणि सुव्यवस्था ही बाब राज्यांच्या अखत्यारीत येत असून अशा घटनांविरोधात राज्यांनीच कठोर भूमिका घ्यावी, असे आवाहन राजनाथ सिंह यांनी केले. ‘अशा प्रकरणांमध्ये सरकार कसा हस्तक्षेप करू शकते’, अशी विचारणा गृहमंत्र्यांनी केली. दिल्लीत असे काही घडले तर आम्ही जरूर कडक भूमिका घेऊ. परंतु, राज्यांमध्ये असे काही घडले तर त्याबद्दल केंद्राला जबाबदार ठरविल्यास तो न्याय होणार नाही, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले.
