केंद्र सरकारचा निर्णय; किरकोळ बाजारपेठेतील दर कमी करण्याचे राज्यांना आदेश यंदा डाळींबाबत कोणताही धोका पत्करण्यास तयार नसलेल्या केंद्र सरकारने आणखी ९० हजार टनांची आयात करण्याचा निर्णय शुक्रवारी घेतला. त्यामुळे डाळींचा राखीव साठा एक लाख ७६ हजार टनांवर पोचला आहे. याशिवाय आतापर्यंत शेतकऱ्यांकडून एक लाख २० हजार टन डाळींची खरेदी करण्यात आली आहे. डाळींचा आता पुरेसा साठा असल्याने राज्यांनी साठेबाजांवर कडक कारवाई करणे आवश्यक असून किरकोळ बाजारपेठेतील डाळींच्या किमतीही तातडीने उतरायला हव्यात, असे केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा खात्याचे सचिव हेम पांडे यांनी स्पष्ट केले. तूर प्रतिकिलो ६७ रुपये आणि उडीद ८२ रुपये प्रतिकिलो या दराने राज्यांना आतापर्यंत ४० हजार टन डाळींचे वाटप केल्याची माहितीही पांडे यांनी दिली. उत्तम पाऊस, किमान हमी भावात ४०० रुपयांचा अतिरिक्त बोनस यामुळे २६ ऑगस्टपर्यंत खरीप लागवडीमध्ये डाळींचे क्षेत्र जवळपास १३९ लाख हेक्टपर्यंत पोचले आहे. गेल्या वर्षांच्या तुलनेत ते जवळपास ३६ लाख हेक्टरने जास्त आहे. यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. डाळींची उपलब्धता पुरेशी लक्षात आल्यानंतर गेल्या काही दिवसांपासून घाऊक बाजारपेठेतील डाळींचे भाव घसरू लागले आहेत. परंतु किरकोळ बाजारपेठेतील भावांमध्ये लक्षणीय फरक पडलेला नाही. त्या पाष्टद्ध(२२८र्)भूमीवर देशांतर्गंत उत्पादनवाढ घसघशीत होण्याची शक्यता असतानाही अतिरिक्त आयातीचा निर्णय घेतला आहे.
