कार्यालयीन कामकाजाबाबत संदेशांची देवाणघेवाण करताना सर्रासपणे स्वतच्या खासगी ई-मेलचा वापर करणे आता यापुढे सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शक्य होणार नाही. केंद्र व राज्य सरकारांच्या सेवेतील सर्वच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सरकारी ई-मेल सेवेचा वापर करावा, असा आदेश केंद्र सरकारने काढला आहे. विविध मंत्रालयांनाही हा आदेश लागू आहे. केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम (सर्ट-इन) या संस्थेने सरकारी ई-मेलच्या वापराबाबत आदेश जारी केला आहे. तातडीने हा आदेश अमलात आणण्याच्या सूचनाही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. अनेकदा अधिकारी व कर्मचारी कार्यालयीन कामकाजासाठी खासगी ई-मेलचा वापर करतात. मात्र, ही ई-मेल सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांचे सव्‍‌र्हर बाहेरच्या देशांमध्ये स्थित असतात. त्यामुळे संवेदनशील व गोपनीय सरकारी माहिती फुटण्याची दाट शक्यता असते. या पाश्र्वभूमीवर नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटरद्वारा (एनआयसी) तयार करण्यात आलेल्या सरकारी ई-मेल सेवेचा वापर करणे योग्य ठरेल, असे आदेशात म्हटले आहे.
