आर्थिक सुधारणांच्या वाटेवरून केंद्र सरकार भरकटले नसल्याचे संकेत देत मंगळवारी खाणकाम, नागरी उड्डाण, बँकिंग, संरक्षण क्षेत्र, प्रक्षेपण, किराणा, बांधकामासह १५ उद्योगक्षेत्रांतील थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा सरकारने शिथील केली तसेच गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुलभ करण्याचा निर्णय जाहीर केला. कृषी क्षेत्रातील निवडक बागायती व पशुपालन क्षेत्र प्रथमच १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठी खुले होत आहे.

बिहार विधानसभा निवडणुकीत केंद्रातील सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या दणदणीत पराभवातून धडे घेत, लगोलग सरकारने विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी लोभस अशा या महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणांची वाट खुली केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पहिल्यावहिल्या ब्रिटन दौऱ्याआधी व त्यानंतरच्या जी-२० राष्ट्रगटाच्या बैठकीआधी हे निर्णय आल्याने तेथील नियोजित व्यापार व गुंतवणूकविषयक चर्चा-वाटाघाटींना बळकटी मिळणार आहे.

१५ क्षेत्रांत लक्ष्मीची पावले उमटविण्याचा निर्णय म्हणजे देशात उद्योग-व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरण तयार करण्याच्या दिशेने टाकलेले पुढचे पाऊल आहे, अशी प्रतिक्रिया परराष्ट्र व्यापार विभागाचे सचिव शक्तिकांत दास यांनी व्यक्त केली. सरकारने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे जाहीर केलेल्या या आर्थिक सुधारणांचा भर हा विदेशी गुंतवणुकीची प्रक्रिया सोपी, सुलभ करण्यावर असून, अधिकाधिक विदेशी गुंतवणुकीचे प्रस्ताव हे स्वयंचलित पद्धतीने मार्गी लावण्यावर आहे. गुंतवणूकदारांची शक्ती व वेळ खर्ची पडणार नाही, याची काळजी घेतली गेली असल्याचेही पत्रकात म्हटले आहे.

थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या ५,००० कोटी रुपयांपुढील प्रकल्पांना ‘विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळा’ची (एफआयपीबी) परवानगी घ्यावी लागेल, याआधी ही मर्यादा ३,००० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांपुरती होती. अनिवासी भारतीयांकडून नियंत्रित वा प्रवर्तित कंपन्यांतील गुंतवणूक १०० टक्के विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी खुली केली गेली आहे.

विकास आणि आर्थिक सुधारणांबाबत सरकारची बांधीलकी ही सुस्पष्ट व अढळ आहे. जाहीर झालेल्या आर्थिक सुधारणा किमान शासन आणि कमाल प्रशासनाचा आणखी एक उत्तम नमुना आहे. – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

या आर्थिक सुधारणांचा परिणाम हा उद्योगास अनुकूलतेच्या निकषांवर देशाचे स्थान उंचावणारा ठरेल. गेल्या वर्षभरात थेट विदेशी गुंतवणुकीत ४० टक्क्य़ांची वाढ दिसली आहे. – अर्थमंत्री अरुण जेटली