सरकारतर्फे सोमवारी लोकसभेत वादग्रस्त भूसंपादन विधेयक सादर करण्यात आले. विरोधकांनी सरकारच्या या कृतीला जोरदार विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तरीही लोकसभा अध्यक्षांनी सरकारला सभागृहात विधेयक मांडण्याची परवानगी दिली.यापूर्वी १० मार्च रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या सत्रात सरकारने भूसंपादन विधेयक लोकसभेत मंजूर करून घेतले होते. त्यासाठी यूपीए सरकारने २०१३ साली सादर केलेल्या भूसंपादन विधेयकात काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले होते. मात्र, नव्या विधेयकाविरोधात विरोधकांच्या जोरदार मोर्चेबांधणीमुळे सरकारने राज्यसभेत भूसंपादन विधेयक मांडण्याचे टाळले होते. गेल्या ३१ डिसेंबरला घोषणा करण्यात आलेल्या भूसंपादन अध्यादेशाची मुदत येत्या ५ एप्रिल रोजी संपुष्टात आल्यामुळे सरकारने नव्याने अध्यादेश आणण्याची घोषणा केली होती.या नवीन अध्यादेशात लोकसभेतील मंजुरीदरम्यान सुचविण्यात आलेल्या सर्व नऊ दुरूस्त्यांचा समावेश आहे. मात्र, काँग्रेसकडून सर्व स्तरांवर या विधेयकाला जोरदार विरोध करण्यात येत आहे. सरकारने या विधेयकाच्या मंजुरीचा मुद्दा अकारण प्रतिष्ठेचा बनवू नये, असा सल्लाही काँग्रेसतर्फे देण्यात आला आहे. हे विधेयक प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सरकार आतुर असून विधेयकाची शेतकरी-विरोधी प्रतिमा बदलण्याचा प्रयत्न सध्या भाजपकडून सुरू आहे.
