जमीन अधिग्रहण करताना ८० टक्के जमीन सिंचन प्रकल्पासाठी अधिग्रहित केली जाते. सिंचन प्रकल्पामुळे गावांचाच विकास होईल. शेतकऱ्यांची जमीन ग्रामीण क्षेत्र पायाभूत सुविधा, रेल्वे तथा संरक्षकविषयक प्रकल्पांसाठीच अधिग्रहित करण्यात येईल. सरकार शेतकऱ्यांची जमीन बळकावून उद्योजकांच्या घशात घालत असल्याचा अपप्रचार विरोधक करीत आहेत, अशी घणाघाती टीका भाजपचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली. दिल्लीत ‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या ‘आयडिया एक्स्चेंज’ कार्यक्रमात गडकरी यांनी दिलखुलास गप्पा मारत पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या विकासाच्या संकल्पनेतील मर्यादा स्पष्ट केल्या.
गडकरी म्हणाले की, भांडवल उभे राहिले पाहिजे, हा नेहरूंचा आग्रह होता. परंतु भांडवल कितीही उभे राहिले तरी त्यातून जास्तीतजास्त लोकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या पाहिजेत, हे महात्मा गांधी व दीनदयाल उपाध्याय यांचे तत्त्वज्ञान होते. त्याच भावनेतून ग्रामीण भागात जास्तीतजास्त रोजगारनिर्मिती करण्यावर आमचा भर आहे. यासाठी जमीन अधिग्रहण होणे गरजेचे आहे.
जमीन अधिग्रहणावरून जनतेत संभ्रम आहे. तो दूर करण्यासाठी सर्वच पक्षांशी चर्चा सुरू आहे. एखाद्याने चांगली सूचना केल्यास आम्ही स्वागतच करू, अशी भूमिका गडकरी यांनी घेतली. नियोजित प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहण केल्यानंतर भलताच प्रकल्प सुरू झाला व त्यात प्रकल्प सुरू करणाऱ्यास मोठा आर्थिक लाभ झाल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना त्या प्रकल्पातून होणाऱ्या लाभातून मोबदला देण्याची तरतूद करण्यावर केंद्र सरकार गंभीर असल्याचे गडकरी म्हणाले. मागील सरकारने निर्णय न करण्याचे धोरण स्वीकारले होते. आम्ही मात्र धडाक्यात कामे करीत आहोत. स्वत:च्या खात्याची ३ लाख ८० हजार कोटी रुपयांची कामे आतापर्यंत मंजूर केल्याचा दावा गडकरी यांनी केला. जमीन अधिग्रहणामुळे विकासकामांना गती येईल, असा विश्वास गडकरी यांनी व्यक्त केला. एका कॉपरेरेट कंपनीच्या वतीने परदेशात दिलेल्या कथित पाहुणचाराच्या वृत्तावर गडकरींनी रोखठोक स्पष्टीकरण दिले. उद्योजक म्हणजे आयएसआय एजंट नाहीत. त्यांना भेटण्यात गैर ते काय? राजकीय नेत्याला प्रत्येकाला भेटावेच लागते.मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर धार्मिक, जातीय तणाव वाढलेत, याकडे लक्ष वेधल्यावर गडकरी म्हणाले की, मोदी सत्तेत नसतानादेखील दंगली वा विशिष्ट धर्मीयांवर हल्ले होत होते.
भाजप कुणाही धर्माच्या विरोधात नाही. पण आम्ही दहशतवाद्यांच्या विरोधात आहोत. आमच्यासाठी सारे समान आहेत. काँग्रेसने नेहमी जात-धर्माचे राजकारण केले. लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर काँग्रेसकडे कार्यक्रम उरला नाही. अफगाणिस्तानातून धर्मगुरूला सोडवून आणताना आम्ही त्याचा धर्म पाहिला नाही. दिल्लीत चर्चवर झालेल्या हल्ल्यानंतर दिल्ली पोलीस आयुक्तांना खुद्द पंतप्रधानांनी बोलावून घेतले व कठोर कारवाईचे आदेश दिले. कुठेही काहीही झाले तरी मोदींशी संबंध जोडणे अयोग्य असल्याचे प्रत्युत्तर गडकरी यांनी दिले.

शरद पवारांशी चर्चा
भारतीय जनता पक्षात जमीन अधिग्रहणावर इंग्रजीतून चर्चा होत असे. त्यावर काही खासदारांनी नितीन गडकरी यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केली. इंग्रजीऐवजी हिंदीतून या विधेयकावर चर्चा झाली. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनेवरून गडकरी यांनी खासदारांना हिंदीतून जमीन अधिग्रहण कायद्याची इत्थंभूत माहिती स्वपक्षाच्या खासदारांना दिली. त्यानंतर मोदींनीच गडकरी यांना पत्रकार परिषद घेऊन सरकारची भूमिका मांडण्यास सांगितले. जमीन अधिग्रहण विधेयकावरून आपण कुणाशीही चर्चेस तयार असल्याचे आव्हान गडकरी यांनी दिले आहे. जमीन अधिग्रहणावर केंद्रातील चार बडे नेते विरोधी पक्षाच्या नेत्यांशी चर्चा करीत आहेत. आपण शरद पवार व प्रफुल्ल पटेल यांच्याशी चर्चा केल्याचे गडकरी म्हणाले.

मोदींशी जाहीर वादविवादाची हजारेंची तयारी
प्रस्तावित भूसंपादन कायद्यातील वादग्रस्त कलमांबाबत आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी जाहीर वादविवाद करण्यास तयार असल्याचे, सुधारित भूसंपादन कायद्याविरुद्ध रालोआ सरकारविरुद्ध मोहीम राबवत असलेले सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी म्हटले आहे.
या विधेयकाला विरोध असणाऱ्यांशी वादविवाद करण्याची तयारी केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी दाखवली आहे. त्याबाबत विचारले असता हजारे म्हणाले की, गडकरी यांचा गृहपाठ कच्चा आहे. या शिळ्या झालेल्या मुद्दय़ावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी कॅमेऱ्यासमोर जाहीरपणे वादविवाद करण्यास आम्ही तयार आहोत.लोकांना हा वाद बघू द्या आणि वस्तुस्थिती काय ते कळू द्या, असे हजारे राळेगण सिद्धी येथे पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले. राज्यसभेत संमत होण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या विधेयकाच्या सर्व पैलूंवर चर्चा करण्यास सरकार तयार असल्याचे गडकरी यांनी यापूर्वी म्हटले होते.