पर्यावरणाची कोणतीही हानी होऊ न देताही आर्थिक विकासाला वेग देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने विविध पर्यावरण कायद्यांचा नव्याने आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. चार सदस्यांच्या या समितीचे अध्यक्षपद माजी कॅबिनेट सचिव टी. एस. आर. सुब्रमण्यम यांच्याकडे सोपवण्यात आले असून दोन महिन्यांत त्यांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कोणत्याही मोठय़ा प्रकल्पाला मंजुरी देताना विविध पर्यावरणीय मुद्दय़ांचा विचार करावा लागतो. परिणामी मंजुरी प्रक्रिया रखडते. पर्यावरणीय मुद्दे तात्काळ निकाली निघावेत यासाठी ठोस यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची गरज असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर केंद्र सरकारने विद्यमान पर्यावरण कायद्यांचा आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयातर्फे जाहीर करण्यात आला. पर्यावरण, वने, वन्यप्राणी, पाणी आणि हवा या घटकांवर होणारे परिणाम व त्यांच्या संवर्धनासाठी करावे लागणारे तातडीचे उपाय या संदर्भात ही समिती अभ्यास करेल.या कायद्यांचा आढावा* पर्यावरण (रक्षण) कायदा * वनसंवर्धन कायदा* वन्यप्राणी संरक्षण कायदा* जलसंवर्धन व प्रदूषण नियंत्रण कायदा* वायूप्रदूषण नियंत्रण कायदा.
