नुकत्याच समोर आलेल्या एका प्रकारामुळे मोदी सरकारला धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवादाचे वावडे तर नाही ना, अशी शंका निर्माण झाली आहे. सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयातर्फे प्रजासत्ताक दिनानिमित्त प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीत घटनेच्या सरनाम्यातील धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद हे दोन शब्द वगळल्याचे निदर्शनास आले. हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर विरोधी पक्षांकडून सरकारवर जोरदार टीकेला सुरूवात झाली आहे. भाजपशी संबंधित नेते आणि संघटनांच्या 'घर वापसी' आणि अन्य धार्मिक मुद्द्यांवरून अगोदरच अडचणीत सापडलेल्या सरकारची प्रतिमा या प्रकारामुळे आणखी मलीन झाली आहे. मोदी सरकारच्या काळात धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवादाला ‘बुरे दिन’ आल्याचे सांगत विरोधकांनी सरकारवर आसूड ओढले आहेत. सुरूवातीच्या काळात घटनेत हे दोन शब्द नव्हते. मात्र, आणीबाणीनंतर केलेल्या ४२ व्या घटना दुरूस्तीनंतर या दोन शब्दांचा घटनेच्या सरनाम्यात समावेश करण्यात आला. त्याला सर्वांची मान्यता घेण्यात आली होती. दरम्यान, यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त मोदी सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीतून हे दोन्ही शब्द गायब झाल्याने विरोधकांकडून सरकारवर टीकेची झोड उठली आहे. मात्र, याविषयी स्पष्टीकरण देताना केंद्रीय माहिती प्रसारण राज्यमंत्री राजवर्धन राठोड यांनी आमचा तसा कोणताही हेतू नसल्याचे सांगितले. जेव्हा सर्वप्रथम घटना बनविण्यात आली, त्यावेळच्या सरनाम्याच्या प्रतीचे छायाचित्र या जाहिरातीत छापण्यात आले आहे. त्यावेळी सरनाम्यात समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्षता या शब्दांचा समावेश नव्हता. इंदिरा गांधी यांच्या काळात १९७६ साली हे शब्दांचा सरनाम्यात समावेश करण्यात आला. मग, १९७६ पूर्वीचे सरकार धर्मनिरपेक्ष नव्हते, असे समजायचे का, असा सवालही राठोड यांनी उपस्थित केला. आम्ही धर्मनिरपेक्ष आहोत आणि सदैव राहू असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
