सरकारी सेवेत असणाऱ्या महिला कर्मचारी आपल्या मुलांच्या परीक्षा आणि आजारपणासह संगोपनासाठी दोन वर्षे अखंडित सुट्टी घेऊ शकतात, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. केंद्र शासनाच्या सेवेत असणाऱ्या एका महिला कर्मचाऱ्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा  महत्त्वपूर्ण निर्णय दिल्यामुळे सरकारी सेवेत असणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
एस. जे. मुखोपाध्याय आणि व्ही. गोपाला गोवडा यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल देताना कोलकाता उच्च न्यायालयाचा आधीचा निर्णय रद्द केला. केंद्रीय नागरी सेवा (सुट्टी) नियमांतर्गत मुलांच्या संगोपनासाठी अखंडित ७३० दिवसांची रजा देता येणार नसल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
सरकारी सेवेत असणारी महिला कर्मचारी आपल्या १८ वर्षांच्या आतील मुलाच्या संगोपनासाठी जास्तीत जास्त ७३० दिवसांची सुट्टी घेऊ शकते. आपल्या संपूर्ण सेवेत दोन मुलांच्या संगोपनासाठी अशा प्रकारे सुट्टी घेऊ शकते. यामध्ये मुलांची आजारपणे तसेच परीक्षा यांचाही समावेश असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
आपल्या मुलाच्या माध्यमिक शालान्त परीक्षेसाठी ७३० दिवसांच्या सुट्टीला शासनाने आक्षेप घेतल्यानंतर सरकारी कर्मचारी असलेल्या काकली घोष यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने अखंडित सुट्टी दिली पाहिजे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
आपल्या मुलाच्या परीक्षेसाठी सुट्टी मिळावी यासाठी अर्ज केला होता. मात्र सुट्टी न मिळाल्यामुळे या सरकारी कर्मचारी असणाऱ्या महिलेने सुरुवातीला केंद्रीय प्रशासकीय लवाद, कोलकाताकडे रजा मिळण्यासंबंधी अर्ज केला होता. लवादानेदेखील रजा देण्याबाबत निर्णय दिला होता. मात्र कोलकाता उच्च न्यायालयाने लवादाचा निर्णय नाकारत याचिकाकर्त्यां महिलेची सुट्टी नामंजूर केली होती. त्यामुळे कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.