१६ जिल्हय़ात थेट हस्तांतरणाचा यशस्वी प्रयोग; ५० टक्के शेतकरी जमिनीचे मालक नाहीत शेतीसाठी खतावर देण्यात येणारे अनुदान आता थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा होणार आहे. केंद्र सरकारकडून १६ जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येत असलेल्या या योजनेच्या यशानंतर ही योजना पूर्ण देशभरात राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे खतासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचे ७५ हजार कोटी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्यास मदत होणार आहे. सरकार थेट हस्तांतरण योजनेवर (डीबीटी) काम करत आहे. त्यामुळे देशभरातील सर्व शेतकऱ्यांना अनुदानाचे पैसे थेट त्यांच्या खात्यावर जमा होतील. १६ जिल्हय़ामध्ये राबविण्यात येत असलेल्या या प्रकल्पाला यशस्वी प्रतिसाद मिळत असल्याचे रसायने आणि खते मंत्री अनंत कुमार यांनी सांगितले. पुढील खरीप हंगामापर्यंत सर्व माहिती गोळा करून त्यांचे विश्लेषण करण्यात येणार आहे. खते क्षेत्रासाठी थेट हस्तांतरण योजना राबविण्याची सरकारची योजना आहे. यामध्ये प्रामुख्याने युरियाचा समावेश आहे. खतांसाठी केंद्र सरकारकडून जवळपास वार्षिक ७५ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येते, असे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांसाठी थेट हस्तांतरण योजना राबविणे ही आव्हानात्मक आणि अवघड बाब आहे. ५० टक्के शेतकऱ्यांकडे त्यांच्या मालकीची जमीन नाही. मात्र हे असताना देशातील शेतकऱ्यांना खते उपलब्ध करण्यासाठी तसेच स्वस्तात मिळण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
