काँग्रसचे मन वळविण्याचे जेटलींकडून प्रयत्न; राज्याच्या अर्थमंत्र्यांशी चर्चा करणार मंगळवारी अर्थमंत्री अरुण जेटली राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची भेट घेणार असून, त्यानंतर ते सरकारतर्फे या आठवडय़ात राज्यसभेमध्ये वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) विधेयक चर्चेसाठी सादर करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. येत्या आठवडय़ामध्ये जीएसटी विधेयकावर चर्चा करण्यात येईल, असा निर्णय राज्यसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीने घेतला आहे. यासाठी सर्व पक्षांची मदतीची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. याच आढवडय़ात हे विधेयक संमत होईल, असा आशावाद केंद्र सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. काँग्रेस नेत्यांचे जीएसटी विधेयकाबाबत समाधान करण्यासाठी चर्चा करत असलेले जेटली राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या सोबत होणाऱ्या बैठकीमध्ये लोकसभेद्वारा मंजूर करण्यात आलेल्या जेएसटी विधेयकामध्ये करण्यात येणाऱ्या बदलांबाबत चर्चा करणार आहेत. राज्यांच्या हातामध्ये असलेला एक टक्का अतिरिक्त कर रद्द करण्यासह काँग्रेसच्या अन्य मागण्यांमुळे करण्यात येणाऱ्या बदलांची चर्चा बैठकीमध्ये होण्याची शक्यता आहे. वस्तू आणि सेवा कर विधेयकाबाबत राज्यांचे विचार ऐकून घेतल्यानंतर राज्यसभेमध्ये ते चर्चेसाठी ठेवण्यात येणार आहे, असे अधिकारी सूत्रांनी माहिती देताना सांगितले. या विधेयकावर या आठवडय़ात चर्चा करण्यात येईल, अशी माहिती संसदीय कामकाज राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी सांगितले. तरच काँग्रेसचे ‘जीएसटी’ला समर्थन - शिंदे जीएसटी विधेयकाबाबत व्यक्त करण्यात आलेल्या सर्व मागण्यांबाबत योग्य मार्ग काढल्यानंतरच पक्ष या विधेयकाला समर्थन देईल, असे लोकसभेमधील काँग्रेसचे मुख्य प्रतोद ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी म्हटले आहे. सरकार आतापर्यंत आमच्याकडे आले नाही, त्यांना आमच्याकडे ठोस उत्तरांसह यावे लागेल. आमच्या सर्व मागण्या मान्य झाल्यानंतर आम्ही या विधेयकासाठी समर्थन देण्यास तयार आहोत, असे त्यांनी म्हटले आहे. एकूण जीएसटी दर १८ टक्के ठेवणे आणि राज्यांवरील एक टक्का अतिरिक्त कर रद्द करण्याची काँग्रेसची मागणी आहे.
