संपूर्ण देशात एक करप्रणाली आणणाऱ्या सेवा व वस्तू करासाठी (जीएसटी) आवश्यक १२२वे घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत बहुमताने संमत झाले. विधेयकाच्या बाजूने ३५२ तर विरोधात अवघी ३७ मते पडली. विशेष म्हणजे आर्थिक सुधारणांसाठी या विधेयकाचे पूर्वी समर्थन करणाऱ्या काँग्रेस पक्षाच्या सदस्यांनी सभात्याग केला. संपुआच्या विधेयकात काही बदल केले असल्याने सुधारित विधेयक स्थायी समितीकडे पाठविण्याची मागणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते वीरप्पा मोईली यांनी केली. ही मागणी अमान्य झाल्याने काँग्रेस सदस्यांनी सभात्याग केला. बहुमताच्या जोरावर लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाले असले तरी राज्यसभेत एकवटलेल्या विरोधकांची मनधरणी करण्यासाठी भाजपला मोठी कसरत करावी लागणार आहे.या विधेयकास प्रारंभी विरोध करणाऱ्या तृणमूल काँग्रेस व बिजू जनता दलाची समजूत काढण्यात भाजपला यश आले. विधेयकात सुचविलेल्या सुधारणा मतविभाजनासाठी सभागृहात न मांडण्याची घोषणा तृणमूलच्या सौगत रॉय यांनी केली. हीच भूमिका बिजू जनता दलाच्या भर्तृहरी मेहताब यांनी घेतली. या विधेयकामुळे १ एप्रिल २०१६ पासून सेवा व वस्तू करप्रणाली अस्तित्वात येणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून हे विधेयक प्रलंबित असल्याचे सांगून केंद्रीय अर्थमंत्री जेटली यांनी काँग्रेसवर टीका केली. ते म्हणाले की, आर्थिक सुधारणांसाठी हे विधेयक गरजेचे आहे. अनेक बारीकसारीक शक्यतांचा विचार करून ते तयार केले आहे. स्थायी समितीकडे ते पाठविल्यास विलंब होईल. या विधेयकामुळे राज्यांचे उत्पन्न घटणार असल्याचा आक्षेप पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तामिळनाडू व महाराष्ट्रासारख्या राज्यांनी घेतला होता. मात्र पुढील पाच वर्षांपर्यंत सर्व राज्यांना नुकसानभरपाई देण्याचे आश्वासन जेटली यांनी दिले. जकात व अन्य करांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील महापालिकांना सुमारे १४ हजार कोटी रुपयांचे दरवर्षी नुकसान होणार असल्याचा दावा करीत शिवसेनेने या विधेयकास विरोध केला होता. मात्र हे नुकसान भरून निघेल, असे आश्वासन जेटली यांनी दिल्यावर शिवसेना खासदार राहुल शेवाळे यांनी सुधारणा मागे घेतली.मोदींनीच पक्षादेश धुडकावला!भाजप खासदारांना ‘व्हिप’ बजावण्यात आला. त्यामुळे खासदार या नात्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनादेखील सभागृहात उपस्थित राहणे आवश्यक होते. परंतु मोदी जीएसटीसारख्या महत्त्वाच्या व सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी विधेयकावर चर्चा होत असताना सभागृहात अनुपस्थित होते. भाजप खासदारांमध्येही याची चर्चा होती. अर्थात पंतप्रधानांना दोन-अडीच तास उपस्थित राहणे शक्य नसल्याचे सांगत वरिष्ठ नेत्यांनी या गैरहजेरीबाबत सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला.चुकीच्या मतदानाने धाबे दणाणलेविधेयकावरील मतदानादरम्यान मात्र सत्ताधाऱ्यांचे हसे झाले. विधेयकातील दुसऱ्या कलमासाठी झालेल्या मतदानात प्रस्तावाच्या बाजूने केवळ २६४ मते पडली. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांचे धाबे दणाणले. नियमानुसार २७२ मते आवश्यक होते. परंतु काही खासदारांनी चुकीचे बटण दाबून आपल्याच सरकारविरोधात चुकून मतदान केल्याचे उघड झाल्यावर जेटली यांनी फेरमतदानाची मागणी केली आणि अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी ती स्वीकारल्याने सरकारची नामुष्की टळली.
