वस्तू आणि सेवाकराच्या (गुड्स अॅण्ड सव्र्हिस टॅक्स, ‘जीएसटी’) अंमलबजावणीसाठी राज्ये भलेही उत्सुक नसतील, परंतु त्याची अंमलबजावणी ‘योग्य’ रीतीने होण्यासंदर्भात या कायद्याचे सूक्ष्म भेद ‘समजावून’ घेण्याचे निमित्त शोधून परदेश दौरा करण्यावर मात्र सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचे ‘एकमत’ झाले आहे आणि त्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीने या दौऱ्यासाठी तारखाही निश्चित केल्या असून येत्या १९ ऑगस्ट ते ४ सप्टेंबरदरम्यान हा परदेश दौरावजा सहल मुक्रर करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, नवीन करप्रणालीचे सूतोवाच झाल्यानंतर अशा प्रकारे आयोजित करण्यात आलेला हा सातवा अभ्यास दौरा आहे. या वेळी चीन आणि रशिया या देशांमध्ये हा दौरा होईल.१ एप्रिल २०१० रोजी देशभरात मूल्यवर्धित कररचना (व्हॅट) लागू झाल्यानंतर त्याच्या पुढे जाऊन ‘जीएसटी’ लागू करण्यासंदर्भात आवश्यक त्या तरतुदींचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची एक समिती स्थापन केली होती. ‘जीएसटी’ची आखणी करण्याचे काम या समितीकडे होते. तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी वस्तुत: २००८ च्या अर्थसंकल्पातच यासंबंधी घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्षात पाऊल उचलण्यासाठी २०१० साल उजाडले होते. मात्र असे जरी असले तरी ‘जीएसटी’ करसंरचनेच्या अंमलबजावणीसंबंधी राज्यांमध्ये असलेली उदासीनता, त्यांची बेजबाबदार वृत्ती आदी कारणांमुळे ही कररचना अद्यापही देशभरात लागू झालेली नाही. असे असले तरी या करपद्धतीतील कथित ‘सूक्ष्म भेद’ जाणून घेण्यासाठी सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री आता पुन्हा एकदा सातव्यांदा परदेशी स्वारी करण्यास सज्ज झाले आहेत.याआधी सन २००६-०७ च्या सुमारास पश्चिम बंगालचे तत्कालीन अर्थमंत्री असीम दासगुप्ता यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने कॅनडा, लंडन आणि रोमचा ‘अभ्यास दौरा’ केला होता. त्यानंतर वर्षभरातच म्हणजे, २००८ च्या दरम्यान राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी राज्य व केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांनाही आपल्यासमवेत ऑस्ट्रेलिया आणि सिंगापूरची सैर केली होती. त्यानंतर ब्राझील आणि लंडन येथेही ‘अभ्यास दौरा’ पार पडला.नंतरची तीन वर्षे ‘कोरडी’च गेली आणि २०११ या वर्षी पुन्हा एकदा सर्व अर्थमंत्र्यांच्या समितीला ‘अभ्यासा’ची असोशी निर्माण होऊन त्यांच्यासाठी ७ ते १७ सप्टेंबरदरम्यान पॅरिस, माद्रिद, ब्रुसेल्स आणि लक्झेंबर्ग येथे ‘दौरा’ आयोजित करण्यात आला. बिहारचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली हा दौरा पार पडला. यानंतर २०१२ या वर्षीही संबंधित समितीचा अपुरा राहिलेला ‘अभ्यास’ पूर्ण करण्यासाठी टोराण्टो, ओटावा, कॅनडातील व्हॅन्कूव्हर व टोकियो येथे १२ ते २६ सप्टेंबरदरम्यान आणखी एक दौरा आयोजित करण्यात आला. ‘कॅनडा आणि जपानच्या मंत्र्यांसमवेत आपली अत्यंत फलदायी चर्चा झाली’, असे समितीने नमूद केले. गेल्या वर्षी, २०१३ मध्ये या समितीने दक्षिण आफ्रिकेत आपली सहल आयोजित केली होती. समितीने सादर केलेल्या आपल्या वार्षिक अहवालात सन २०१२ व २०१३ या वर्षी झालेल्या ‘दौऱ्यां’साठी ५६.१३ लाख रुपये खर्च झाल्याचे नमूद केले आहे, तर त्याआधी सन २००७, २००८ या वर्षी झालेल्या खर्चाचा कोणताही उल्लेख त्यांच्या वार्षिक अहवालात नमूद करण्यात आलेला नाही.मध्य प्रदेशचे माजी अर्थमंत्री राघवजी, सुशील मोदी आणि जम्मू-काश्मीरचे अर्थमंत्री अब्दुल रहीम राठेर हे बहुतेक ‘अभ्यास दौऱ्यां’त सहभागी झाले होते, असे एका अधिकाऱ्याने आपले नाव उघड न करण्याच्या अटीवर सांगितले. विशेष म्हणजे, राघवजी हे ‘जीएसटी’ प्रणालीचे कडवे विरोधक असतानाही त्यांनी ‘अभ्यास’ करण्याची एकही ‘संधी’ सोडली नाही. मंत्र्यांच्या समितीचे सचिव सतीशचंद्र हेही सर्व परदेशी दौऱ्यांचे ‘कायमस्वरूपी सदस्य’ होते.आता एवढे दौरे करून, त्यानिमित्ताने ‘अभ्यास’ करून अद्यापही ‘जीएसटी’संबंधी एकमत घडविण्यापासून हे सर्व मंत्री कोसो योजने दूरच आहेत. त्यांच्यामध्ये अद्यापही एकमत झालेले नाही. २०१५ चे आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी ‘जीएसटी’ विधेयकास मान्यता मिळण्याची आशा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना असली तरी मंत्र्यांमध्ये एकमत नाही. आपली आर्थिक स्वायत्तता धोक्यात येण्याच्या भीतीमुळे पेट्रोलियम, अल्कोहोल, भूगर्भवायू, खरेदी कर, प्रवेश कर ‘जीएसटी’च्या कक्षेबाहेर असावेत, अशी मागणी अनेक राज्यांनी केली आहे.
