हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभा निवडणूक कार्यक्रमासोबत गुजरात निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर न करण्यामागील कारणे मुख्य निवडणूक आयुक्त अचलकुमार ज्योती यांनी आज स्पष्ट केली. भाजपच्या फायद्यासाठी गुजरातचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला नसल्याचा आरोप काँग्रेसकडून सातत्याने केला जात असल्याने अचलकुमार यांना आज याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे लागले. एएनआय वृत्तसंस्थेला त्यांनी याबाबत सविस्तर मुलाखत दिली. हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात विधानसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम एकाच वेळी जाहीर होण्याची शक्यता असताना केवळ हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुका आयोगाने १२ ऑक्टोबर रोजी जाहीर केल्या होत्या. यावरुन काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यासह काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी निवडणूक आयोगाच्या भुमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसचा आरोप खोडून काढताना आयोगाच्या बचावाचा पवित्रा घेतला होता. संविधानिक व्यवस्थेवर शंका उपस्थित करण्याचा काँग्रेसला कोणताही अधिकार नाही, असे मोदी एका सभेदरम्यान म्हणाले होते. दरम्यान, मुख्य निवडणूक आयुक्त अचलकुमार म्हणाले, या दोन्ही राज्यातील निवडणूका एकत्र जाहीर न करण्यामागे अनेक कारणे आहेत. यामध्ये दोन्ही राज्यातील हवामानाची स्थिती हे एक मुख्य कारण आहे. हिमाचलमधील राजकीय पक्ष आणि राज्य प्रशासनाने निवडणूक आयोगाकडे निवडणुका नोव्हेंबरच्या मध्यावर घेण्याची विनंती केली होती. कारण यानंतर हिमाचलमधील किनौर, लाहौल, स्पिती आणि चंबा या तीन जिल्ह्यात बर्फवृष्टीला सुरुवात होते. त्यामुळे याचा परिणाम मतदारांवर होऊ नये यासाठी या निवडणुका नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला घेण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्याचबरोबर हिमाचल निवडणुकांच्या निकालांचा गुजरातच्या मतदानावर परिणाम होऊ नये याची काळजी घेतली. त्यामुळे हिमाचलचा निकाल १८ डिसेंबरला जाहीर होणार असल्याने गुजरातच्या निवडणूका या तारखेपूर्वी घेण्यात येणार आहेत, असेही अचलकुमार यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर दुसरे एक महत्वाचे कारण म्हणजे, हिमाचल आणि गुजरात ही शेजारी राज्ये नाहीत. शेजारी राज्यांचा निवडणूक कार्यक्रम हा एकत्र जाहीर केला जातो. कारण निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्यापासून आचारसंहिता लागू होते. त्यामुळे शेजारील राज्यांच्याबाबतीत या आचारसंहितेवरून अडचणी येतात. त्यामुळे त्यांचे कार्य़क्रम एकाच वेळी जाहीर करावे लागतात. ही अडचण हिमाचल आणि गुजरात राज्यांच्या बाबतीत नाही. त्याचबरोबर आयोगाला प्रत्यक्ष निवडणूक तारखांच्या तीन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ आधी निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा करता येत नाही. तसेच गुजरातमध्ये जोरदार पावसामुळे येऊन गेलेल्या पुराच्या पार्श्वभूमीवर येथे सध्या पुनर्वसनाचे काम सुरु आहे. त्यात निवडणुका जाहीर केल्या असत्या तर या कामात अडचणी आल्या असत्या. कारण, यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना पुनर्वसनाचे काम अर्ध्यावर सोडून निवडणूक कामांत व्यस्त व्हावे लागले असते. त्यामुळे हे काम संपल्यानंतर निवडणूक कार्यक्रमासाठी राज्य सरकारचे २६ हजार ४४३ कर्मचारी उपलब्ध होणार आहेत.
