आर्थिक मागासांना १० टक्के आरक्षण तूर्त नाही पटेल समुदायासह अनारक्षित संवर्गातील आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेल्या लोकांना १० टक्के आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश रद्दबातल ठरवण्याच्या गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरील अंतरिम स्थगनादेश सध्या कायम राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. गुजरात सरकारने काढलेल्या वरील आशयाच्या अध्यादेशाला गुजरात उच्च न्यायालयाने ४ ऑगस्टला स्थगिती दिली होती. या निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकारने केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश टी.एस. ठाकूर, न्या. अजय खानविलकर व न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने वरील निर्णय दिला आणि पुढील सुनावणी २९ ऑगस्टला निश्चित केली. हा अध्यादेश रद्द करतानाच, या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या विनंतीवरून आदेशाची अंमलबजावणी दोन आठवडय़ांसाठी स्थगित ठेवली होती. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगनादेशाची मुदत १७ ऑगस्टपर्यंत होती आणि सर्वोच्च न्यायालयाने अपिलाची सुनावणी करेपर्यंत हा आदेश अमलात राहायला हवा, असा युक्तिवाद खुल्या संवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम यांनी केला. दरम्यानच्या काळात सुटय़ा आल्याने सर्वोच्च न्यायालय या याचिकेची सुनावणी न करू शकल्याचे त्यांनी सांगितले. गुजरात सरकारने १ मे रोजी काढलेला हा अध्यादेश ‘अयोग्य व घटनाविरोधी’ असल्याचे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते. आपण केलेली वर्गवारी आरक्षित संवर्गातील नसून खुल्या संवर्गातील असल्याचा राज्य सरकारचा युक्तिवाद नाकारताना, अशा रीतीने आरक्षण दिल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या आरक्षणाच्या ५० टक्क्य़ांच्या मर्यादेचे उल्लंघन होईल, असेही न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले होते.
