गेल्या आठ दिवसांपासून सरकारी नोकरीमध्ये पाच टक्केआरक्षणाची मागणी करणाऱ्या गुज्जर समाजाने आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा गुरूवारी रात्री केली. गुज्जर समाज संघर्ष समितीचे नेते किरोडी सिंह बैसला यांच्याशी गुरूवारी सायंकाळी राजस्थान सरकारच्या तीन मंत्र्यांनी चर्चा केली. सरकारने सरकारी नोकरीमध्ये पाच टक्केआरक्षणाची मागणी मान्य केल्याने आंदोलन रद्द केल्याची घोषणा करण्यात आली. या चर्चेमध्ये गुज्जर समाज संघर्ष समितीचे नेते किरोडी सिंह बैसला यांनी सहभाग घेतला होता. याआधीच्या सर्व चर्चा निष्फळ ठरल्या होत्या. निमलष्करी जवान रवानागुज्जर समाजाने दिल्ली-मुंबई रेल्वे सेवा आणि राष्ट्रीय महामार्ग ठप्प केला होता. या आंदोलकांना हटविण्यासाठी केंद्र सरकारने ४५०० निमलष्करी जवानांची कुमक राजस्थान सरकारच्या मदतीला पाठविण्याचा निर्णय घेतला होता. गुज्जर आंदोलनावरून राजस्थान उच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला फटकारल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.गुज्जर समाज सरकारी नोकरीमध्ये पाच टक्के आरक्षण द्यावे या मागणीसाठी आंदोलन करत आहे. गेल्या वेळी केलेल्या आंदोलनावेळी वसुंधरा राजेंच्या सरकारने आरक्षण देण्याचे मान्य केले होते. मात्र आश्वासन पाळले न गेल्याने पुन्हा आंदोलन सुरू करण्यात आले. यासाठी त्यांनी दिल्ली-मुंबई रेल्वेमार्ग व राष्ट्रीय महामार्ग रोखून धरला होता. यामुळे अनेक रेल्वे गाडय़ा रद्द करण्यात आल्याने रेल्वेचे प्रचंड नुकसान होत होते. शुक्रवारपासून रेल्वेसेवा पूर्ववत होण्याची शक्यता आहे.
