किराण्यातील थेट परकीय गुंतवणुकीला (एफडीआय) अटकाव करणारा प्रस्ताव विरोधी पक्षांचे बहुमत असलेल्या राज्यसभेत शुक्रवारी फेटाळला गेल्याने अडथळ्यांची शर्यत पार करीत सरकार वरिष्ठ सभागृहातही विजयी झाले आहे. एफडीआयविरोधी ठरावाच्या बाजूने १०९ सदस्यांनी मत दिले, तर १२३ सदस्यांनी एफडीआयच्या बाजूने कौल दिला.किरकोळ विक्री क्षेत्रात ५१ टक्के परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्याच्या निर्णयावर लोकसभेने बहुमताने मंगळवारी शिक्कामोर्तब केले. संख्याबळ कमी असल्याने राज्यसभेत मात्र सरकारचा विजय गुरुवापर्यंत अनिश्चित होता. बहुजन समाज पक्षाने सरकारच्या बाजूने मतदान करण्याची घोषणा केल्याने मतदानाची औपचारिकता उरली होती.२४४ सदस्यांच्या राज्यसभेत सत्तारूढ आघाडीचे अवघे ९४ सदस्य आहेत. नियुक्त सदस्य सचिन तेंडुलकर कोलकत्यात क्रिकेट सामना खेळत असल्याने, तर काँग्रेसचे सदस्य मुरली देवरा प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे गैरहजर होते. बिजू जनता दलाचे बंडखोर सदस्य प्यारीमोहन महापात्राही गैरहजर होते. वाणिज्यमंत्री आनंद शर्मा यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने समाजवादी पक्षाच्या नऊ सदस्यांनी सभात्याग केला. त्यामुळे बाजू सावरलेल्या सत्तारुढ आघाडीला बसपच्या १५ सदस्यांचेही पाठबळ लाभल्याने १४ मतांच्या फरकाने विजय नोंदविता आला. मतदानात तांत्रिक गोंधळ झाल्याने फेरमतदान घ्यावे लागले. त्यातही सरकारच्या सरशीवर शिक्कामोर्तब झाले.त्याआधी सत्तारूढ सदस्य आणि विरोधकांमध्ये एफडीआयवरून सभागृहात खडाजंगी झाली. भाजपप्रणीत सरकार सत्तेत असताना त्यांचा १०० टक्के एफडीआय आणण्याचा प्रयत्न होता आणि २००२ सालच्या नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष असलेले एन. के. सिंग यांनीही यामुळे ग्राहक व शेतकरी यांचे हित साधेल, असा निर्वाळा दिला होता, असा दावा केंद्रीय वाणिज्यमंत्री आनंद शर्मा यांनी करताच सभागृहात रणकंदन माजले. सध्या संयुक्त जनता दलात असलेले एन. के. सिंग यांनीही जोरदार आक्षेप घेत बोलायला सुरुवात केली. मात्र, शर्मा त्यांना बोलू देत नव्हते. तृणमूल आणि अन्य विरोधकांनी शर्मा हे सभागृहाची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप केला. गदारोळापायी तासभर कामकाज स्थगित झाले. त्यानंतर कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली यांनी शर्मा यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेतला. एन. के. सिंग यांच्या अहवालातला एक परिच्छेद संदर्भरहित आणि मोडतोड करीत वापरला गेल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. अहवालाचा निष्कर्ष हा एफडीआय नाकारणारा होता आणि म्हणूनच आमच्या सरकारने एफडीआयचा प्रस्ताव नाकारला, असे जेटली यांनी सांगितले.
