उत्तराखंड सरकारचा निर्णय मुख्यमंत्री हरीश रावत यांना काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी वाटाघाटी करताना दाखवणाऱ्या वादग्रस्त स्टिंग ऑपरेशन सीडी प्रकरणाच्या सीबीआयमार्फत चौकशीची शिफारस करणारी अधिसूचना मागे घेण्याचा निर्णय उत्तराखंड सरकारने रविवारी घेतला. संसदीय कामकाज मंत्री इंदिरा हृदययेश यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह यांनी बैठकीनंतर सांगितले. मात्र, या प्रकरणाच्या तपासाकरता विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचा ठराव मंत्रिमंडळाने केला. वादग्रस्त स्टिंगची सीडी अस्सल असल्याचे आढळल्यानंतर सीबीआयने रावत यांना या प्रकरणी ९ मे रोजी चौकशीसाठी पाचारण केले होते, मात्र रावत सीबीआयसमोर हजर झाले नाहीत. यानंतर १० दिवसांनी, राज्यात पुन्हा सत्तारूढ झालेल्यानंतर रावत यांच्या सरकारने वरील निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीची शिफारस करणारी अधिसूचना राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू असताना २ एप्रिल रोजी जारी करण्यात आली होती. कायदा व सुव्यवस्था हा राज्याचा विषय असल्यामुळे, केवळ संबंधित सरकारच्या शिफारशीवरून किंवा न्यायालयाच्या निर्देशांनुसाराच सीबीआय राज्यातील गुन्ह्य़ांचा तपास करू शकते. वरील अधिसूचना मागे घेण्यास राज्याच्या विधि विभागाने सहमती दर्शवल्याचे मुख्य सचिवांनी सांगितले. हृदयेश यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला, त्यावेळी मुख्यमंत्री रावत हे केदारनाथमध्ये होते. एका खासगी वृत्तवाहिनीच्या मुख्य संपादकांनी तयार केलेल्या आणि विधानसभेत भाजपची सोबत करून राज्यात राजकीय संकट निर्माण करणाऱ्या काँग्रेसच्या ९ बंडखोर आमदारांनी सर्वत्र वितरित केलेल्या या सीडीमध्ये रावत हे आपल्याविरुद्ध बंड करणाऱ्या आमदारांना ‘विकत घेण्यासाठी’ एका पत्रकारासोबत पैशांच्या देवाणघेवाणीबाबत बोलत असल्याचे दिसत आहे.
