पाकिस्तान दहशतवाद्यांना आश्रय देत असल्याच्या मुद्यावरून अमेरिकेने पाकिस्तानला झापलं आहे. त्यानंतर आता पाकिस्तानने पुन्हा एकदा काश्मीरचा राग आळवला आहे. जम्मू-काश्मीरचा वाद गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे त्यामुळे पाकिस्तान आणि पर्यायाने भारतात शांतता प्रस्थापित होणं कठीण होऊन बसलं आहे असा कांगावा आता पाकिस्तानने सुरू केला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांंनी दिलेल्या इशाऱ्यानंतर आता पाकिस्तानच्या मदतीला चीनही धावून आला आहे. दहशतवादाविरोधात लढण्यात पाकिस्तान नेहमीच आघाडीवर राहिला आहे असं चीनने म्हटलं आहे. भारतात सुरू असलेला दहशतवाद आणि तशाच स्वरूपाच्या कारवाया यांच्यामागे पाकिस्तान असल्याचे सगळ्या जगाला ठाऊक असूनही चीनने या बाबतीत पाकिस्तानची तळी उचलून धरली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दहशतवाद्यांना पाकिस्तानने थारा देऊ नये असं म्हटलं होतं. तर युद्धग्रस्त भागात भारताने कडक कारवाई करावी असंही ट्रम्प यांनी सुचवलं होतं. यानंतर मंगळवारी उशिरा पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहीद खाकन अब्बासी यांनी अधिकाऱ्यांची एक बैठक बोलावली होती. २४ ऑगस्टला राष्ट्रीय सुरक्षा समितीची जी बैठक होणार आहे त्यात आम्ही हा मुद्दा उचलून धरू असं अब्बासी यांनी म्हटलं आहे. तर अमेरिकेने जो इशारा दिला त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. जगात पाकिस्तान हा असा देश आहे ज्या देशावर दहशतवादाला खतपाणी घातल्याचे सगळ्यात जास्त आरोप होतात. पाकिस्तानातून दहशतवाद नाहीसा व्हावा यासाठी आम्ही आमच्या परिने सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत मात्र अमेरिका आमच्यावर अकारण टीका करते आहे. दहशतवाद नष्ट करण्यासाठी अमेरिकेने आमच्या सोबत उभं राहायला हवं पण अमेरिका आम्हालाच इशारा देते आहे ही बाब अत्यंत खेदजनक आहे असंही पाकिस्तानच्या गृहमंत्रालयाने म्हटलं आहे. पाकिस्तान दहशतवादाचं समर्थन कधीही करत नाही, या कारवाया थांबायला हव्यात असंच आम्हालाही वाटतं. मात्र काश्मीर प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडला आहे त्यामुळे हा प्रश्न सोडवला जावा असंही रडगाणं पाकिस्तानने सुरू केलं आहे. अफगाणिस्तान सोबतही आमची चर्चा सुरू आहे, तिथल्या संकटावरचा तोडगा हा सैन्याच्या कारवाईने नाही तर दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींमधील चर्चेने सुटू शकतो असंही पाकिस्तानच्या गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच पाकिस्तान दहशतवाद देशातून नष्ट करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुहाच्या सोबत आहे, दहशतवादी कारवाया होऊ नयेत म्हणून आम्ही कंबर कसून प्रयत्न करू असंही गृहमंत्रालयातर्फे स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
