देशातील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठी झालेल्या हेलिकॉप्टर खरेदी व्यवहारातील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय राज्यसभेत बुधवारी एका ठरावाद्वारे घेण्यात आला. या निर्णयाला विरोध करत भाजपसह, जेडीयू, तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्यांनी सभात्याग केला; मात्र शिवसेनेने एनडीएच्या विरोधात भूमिका घेत ठरावाला समर्थन दिले.हेलिकॉप्टर खरेदी करण्यासाठी इटलीतील कंपनीला ३६०० कोटींचे कंत्राट देण्यासाठी भारतातील संरक्षण खात्याच्या प्रतिनिधींकडून साडेतीनशे कोटींची लाच स्वीकारल्याचा आरोप झाल्यानंतर हे प्रकरण उजेडात आले. या भ्रष्टाचाराबाबत केंद्र सरकार निष्क्रिय असल्याची टीका विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी बुधवारी राज्यसभेत झालेल्या चर्चेदरम्यान केली. त्यानंतर या प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी करण्यात यावी, असा ठराव सरकारच्या वतीने मांडण्यात आला. या ठरावाला विरोध करत भाजप, जेडीयू, तृणमूल काँग्रेस, भाकप आणि आसाम गण परिषदेच्या सदस्यांनी सभात्याग केला. मात्र, शिवसेनेसह अन्य विरोधी पक्षांनी ठरावाला समर्थन दिल्याने तो मंजूर करण्यात आला. ३० सदस्यांची ही समिती प्राथमिक सुनावणीनंतर तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करेल, अशी माहिती संसदीय कामकाज मंत्री कमलनाथ यांनी दिली. तत्पूर्वी, विरोधकांनी केलेल्या टीकेला उत्तर देताना ‘हे प्रकरण दडपण्यात येणार नाही व त्याच्या मुळाशी जाण्याचा सरकारचा निर्धार आहे’ असे संरक्षण मंत्री ए. के. अँटनी यांनी राज्यसभेत सांगितले. संरक्षण मंत्रालयाकडून याबाबत कोणतीही हलगर्जी झालेली नसून आपण तातडीने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते, असेही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
