अमेरिकेने पाकिस्तानला देण्यात येणारी ३५ कोटी डॉलरची मदत न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हक्कानी नेटवर्क या दहशतवादी गटाविरोधात इस्लामाबादने योग्य पाऊल उचलल्याची मी पुष्टी देऊ शकत नाही, असे संरक्षण मंत्र्यांनी म्हटल्यानंतर अमेरिकेने हा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तान स्थित हक्कानी नेटवर्कवर अफगाणिस्तान, अमेरिका आणि काही पाश्चिमात्य देशांवर हल्ले केल्याचे आरोप आहेत. या दहशतवादी गटावर काबूलमध्ये भारतीय दुतावासावर २००८ मध्ये बॉम्बस्फोटसह अफगाणिस्तानमधील भारतीय हितांविरोधात अनेक ठिकाणी हल्ले केल्याचे आरोप आहेत. वर्ष २००८ मधील बॉम्ब हल्ल्यात ५८ लोक ठार झाले होते. पेंटॉगनचे प्रवक्ते अॅडम स्टंप म्हणाले, संरक्षण मंत्री मॅटिस यांनी काँग्रेसच्या संरक्षण समितींना याबाबत माहिती दिली. त्यांनी आर्थिक वर्ष २०१६चा निधी (सीएसएफ) अदा करण्यापूर्वी पाकने हक्कानी नेटवर्कविरोधात योग्य पाऊल उचलले आहे किंवा नाही याची मी पुष्टी देऊ शकत नसल्याचे म्हटले आहे. हे सलग दुसरे वर्ष आहे, ज्यात अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्र्यांनी काँग्रेसला नकरात्मक अहवाल दिला आहे. मॅटिस यांच्यापूर्वी अॅस्टन कार्टर हे अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री होते. त्यांनीही याबाबत नकार दिला होता. मॅटिस यांनी काँग्रेसला या बाबत माहिती दिल्यानंतर संरक्षण विभागाने आर्थिक मदतीपोटी देण्यात येणारे ३५ कोटी डॉलर थांबवले आहेत. पेंटॉगनचा हा निर्णय ट्रम्प प्रशासनाकडून अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान संबंधात अमेरिकी नितीची समीक्षा करण्यासाठी उचलले पहिले पाऊल असल्याचे मानले जाते. स्टंप म्हणाले, संरक्षण मंत्र्यांनी पुष्टी न दिल्यामुळे यावेळी पाकिस्तानला निधी देण्यात येणार नाही. वर्ष २०१६ मध्ये हक्कानी नेटवर्क विरोधात पाकिस्तानने पाऊल उचलले नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. पाकिस्तानला आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ९० कोटी डॉलरपैकी ५५ कोटी डॉलर देण्यात आले आहेत. संरक्षण मंत्र्यांच्या निर्णयामुळे आता उर्वरित निधी देण्यात येणार नाही.
