बेकायदा मालमत्ता बाळगल्याप्रकरणी तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जे. जयललिता आणि अन्य तिघा जणांना ठोठावण्यात आलेल्या शिक्षेनंतर ‘या प्रकरणाच्या मुळाशी सत्ता आणि संपत्तीचा बेफाम माज’ असल्याचा स्पष्ट निष्कर्ष येथील विशे न्यायालयाने काढला असून जयललिता यांचे एकूणच बेमुर्वतखोर वर्तन आणि त्यांच्या राजकीय लालसेवरही अत्यंत कठोर शब्दांत ताशेरे मारले आहेत.
जयललिता यांनी अवघ्या पाच वर्षांच्या कालावधीत (१९९१-१९९६) बेकायदेशीर मार्गाने जमविलेली प्रचंड संपत्ती लोकशाही संस्थांना कशा प्रकारे धोका निर्माण करू शकते, याचे ढळढळीत उदाहरण आहे, या शब्दांत न्या. जॉन मायकेल डि’कुन्हा यांनी आपल्या १,१३६ पानी निकालपत्राद्वारे जयललिता यांच्या कारवायांवर झगझगीतपणे प्रकाशझोत टाकला आहे. आपल्या ‘त्या’ पाच वर्षांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कालावधीत जयललिता यांनी २,०१,८३,९६५.८३ रु. एवढी संपत्ती जमा केली होती. याखेरीज, ‘जया पब्लिकेशन्स’ आणि ‘साई एण्टरप्रायझेस’मध्येही त्यांची भागीदारी होती, असे सांगत ३० एप्रिल १९९६ रोजी त्यांच्या संपत्तीत प्रचंड वाढ होऊन ती ५३,६०,४९,९५४ रुपयांपर्यंत पोहोचली आणि त्यांचे वैध उत्पन्न अवघे ९,९१,०५०९४ रुपये एवढे होते, याकडे न्यायाधीश लक्ष वेधतात. या काळातच आरोपीला (जयललिता) साडेसात कोटी रुपयांना ९०० एकर पीक जमीन खरेदी करणे शक्य झाले आणि साधारण शेतजमीन केवळ १० हजार रुपये एकर या भावाने खरेदी केली, असे न्यायाधीश म्हणतात.