पाकिस्तानातील संसदीय समितीने हिंदू विवाह विधेयक मंजूर केले असून, तेथील अल्पसंख्य हिंदू समाजासाठी त्यामुळे विवाह कायदा केला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गेली काही दशके हे विधेयक रेंगाळले असून, हिंदू अल्पसंख्याकांना त्यामुळे अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. नॅशनल असेंब्लीच्या कायदा व न्याय खात्याच्या स्थायी समितीने हिंदू विवाह विधेयक २०१० मंजूर केले आहे. या समितीत पाच हिंदू प्रतिनिधींचाही समावेश होता. अखेपर्यंत या विधेयकावर निर्णय लांबवण्याचे प्रयत्न झाले व त्यानंतर दोन दुरुस्त्या सुचवल्यानंतर ते मान्य करण्यात आले. या विधेयकानुसार आता हिंदू स्त्री-पुरुषांसाठी विवाहाचे वय १८ निश्चित करण्यात आले आहे व हा कायदा त्या देशातील हिंदूंना लागू होणार आहे. आता हे विधेयक नॅशनल असेंब्लीत मांडले जाईल व ते संमत होण्याची शक्यता आहे, कारण पाकिस्तान मुस्लीम लीग नवाझ गटाचा त्याला पाठिंबा आहे. समितीचे अध्यक्ष चौधरी महमूद बशीर विर्क यांनी या विधेयकास विलंब झाल्याबाबत खेद व्यक्त केला. हा कायदा आधीच करायला पाहिजे होता. ९९ टक्के मुस्लिमांनी १ टक्का हिंदूंना घाबरून बसणे योग्य नाही, त्यामुळे या कायद्यात किंवा विधेयकात अडथळे आणण्याचे काही कारण नाही असे त्यांनी सांगितले. विर्क व सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लीम लीग नवाझ गटाचे सदस्य रमेशकुमार वांकवानी यांनी हे विधेयक तातडीने मंजुरीसाठी ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. पाकिस्तान पीपल्स पार्टीच्या नेत्या शगुफ्ता जुमानी व पाकिस्तान तेहरीक ए इन्साफ पक्षाचे अली महंमद खान यांनी हिंदू मुलींच्या किमान वयाबाबत तसेच दोघांपैकी एकाने इस्लाम धर्म स्वीकारलेला असला तर काय, यावर प्रश्न उपस्थित केले. वांकवानी यांनी सांगितले, की पाकिस्तान हिंदू मंडळाच्या वतीने दरवर्षी १०० हिंदू मुलींचे विवाह केले जातात व १८वर्षांखालील मुला-मुलींना विवाहाची परवानगी नाकारली जाते.
