सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठी आतापर्यंत किती पैसे खर्च केले, याची माहिती देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिले. घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींशिवाय सार्वजनिक क्षेत्रातील इतर नेत्यांच्या सुरक्षिततेसाठी नेमका किती खर्च होतो, हे जाणून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारकडून ही माहिती मागविली आहे. गुन्हे दाखल असलेल्या किती नेत्यांना सध्या सुरक्षितता पुरविण्यात येते आहे, त्याचीही माहिती न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारकडे मागितली आहे.अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी हेलिकॉप्टर्स खरेदी करताना झालेल्या लाचखोरीबद्दल 'इंडियन एक्स्प्रेस' गेल्या दोन दिवसांपासून वृत्तमालिका प्रसिद्ध करीत आहे. त्यापार्श्वभूमीवर न्यायालयाच्या आदेशाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
