रुग्णालयातील आगीचे प्रकरण सम रुग्णालयातील आगीप्रकरणी कोणतीही ठोस भूमिका न घेणाऱ्या ओदिशा सरकारला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने नोटीस बजावली आहे. सोमवारी लागलेल्या या आगीत २१ जणांना प्राण गमवावे लागले होते. मानवाधिकार आयोगाने बजावलेल्या नोटीसमध्ये सहा आठवडय़ांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या मुख्य सचिवांनी ही नोटीस दिली आहे. नोटीसमध्ये दुर्घटनेतील जखमींवर कोणते उपचार करण्यात आले याची माहिती अहवालात द्यायची आहे. त्याचप्रमाणे आग आटोक्यात आणण्यासाठी राज्य सरकारच्या पातळीवर कोणते ठोस उपाय योजले जात आहेत, याची माहितीही आयोगाने मागविली आहे. भविष्यात असे अपघात होऊ नयेत यासाठी दक्षता घेण्याचे आवाहनही आयोगाने केले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा निष्काळजीपणा आणि मदतकार्यातील उणिवांमुळेच २१ जणांना प्राण गमवावे लागल्याचे निरीक्षण आयोगाने नोंदविले आहे. आग आटोक्यात आणण्याची सुविधा नसताना राज्य सरकारने मोठय़ा प्रमाणावर रुग्णालये कशी उभारली असा सवालही आयोगाने उपस्थित केला आहे. ओदिशामधील रुग्णालयांना सुरक्षाविषयक काळजी घेण्याच्या सूचना २०१३ मध्येच करण्यात आल्या होत्या, मात्र ओदिशा सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. ओदिशामध्ये ५६८ रुग्णालये असून त्यातील केवळ तीन रुग्णालयांमध्ये सुरक्षाविषयक उपकरणे आहेत.
