बलात्कारी हा बलात्कारीच असतो. मग या कृत्याची शिकार ठरलेल्या बळीशी त्याचे नाते काहीही असो. स्त्री व पुरुषामधील नवरा-बायकोचे नाते हा बलात्काराच्या गुन्ह्यात बचावाचा मुद्दा ठरू शकत नाही, असे न्यायमूर्ती जे.एस. वर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने सरकारला सादर केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे. दिल्लीतील १६ डिसेंबर रोजीच्या सामूहिक बलात्काराच्या प्रकारानंतर देशभर जनक्षोभ व्यक्त झाला. यानंतर लैंगिक अत्याचाराच्या संबंधातील फौजदारी कायद्यांमध्ये दुरुस्त्या सुचविण्यासाठी वर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली तीन सदस्यीय समितीची नेमणूक करण्यात आली. या समितीने सध्याच्या कायद्यात वैवाहिक नात्यातील बलात्काराची व्याख्या स्पष्ट करण्याची शिफारस केली आहे. त्यात म्हटले आहे की, नवरा-बायकोचे नाते आहे या मुद्दय़ाचा वापर हा बलात्काराच्या गुन्ह्यात बचावासाठी करता येणार नाही, असे कायद्यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले पाहिजे. या गुन्ह्यात आरोपी आणि फिर्यादी यांच्यातील नात्याआधारे फिर्यादीने लैंगिक संबंधांना संमती दिली होती का, याबाबत चौकशी केली जाऊ नये. तसेच आरोपी व फिर्यादी यांच्यात नवरा-बायकोचे वा इतर नजीकचे संबंध आहेत, हे कमी शिक्षा देण्याचे कारण ठरू नये. या संदर्भात शिफारस करताना समितीने विविध देशांमधील न्यायालयांनी या संदर्भात दिलेल्या निकालांचा आधार घेतला आहे. युरोपीय आयोगाने मानवी हक्काबाबतच्या एका खटल्यात दिलेला निकाल आमच्या मतास पुष्टी देणारा आहे, असे समितीने आपल्या ६३० पानी अहवालात नमूद केले आहे. आतापर्यंत वैवाहिक संबंधातील बलात्कार हा बलात्कार मानण्यात येत नव्हता, कारण बायको ही नवऱ्याची मालमत्ता असल्याचा पारंपरिक समज रुजला होता. विवाहित स्त्रियांबाबतच्या सर्वसाधारण कायद्यांमध्ये पत्नीने विवाहावेळीच पतीला हवे तेव्हा शरीरसंबंध ठेवण्यास संमती दिली आहे, असे गृहीत धरण्यात येत होते. या संमतीचा फेरविचार करण्याचा अधिकार तिला नव्हता, असे समितीने म्हटले आहे. दरम्यान, वर्मा समितीचा अहवाल सरकार लवकरच संसदीय समितीकडे विचारासाठी पाठविणार आहे. समितीने केलेल्या अनेक शिफारशींचा समावेश ‘फौजदारी कायदा दुरुस्ती विधेयक, २०१२’ मध्ये करण्यात आला आहे. हे विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात दाखल करण्यात आले होते. गृहमंत्रालय या समितीच्या अहवालाचा अभ्यास करीत असून, नव्या शिफारसींसह तो संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवेल, असे सूत्रांनी सांगितले.
