जर तुम्ही एखाद्या ठिकाणी घर खरेदी केले असेल आणि त्या ठिकाणी पायाभूत सुविधांचा विकास झाल्याने तुमच्या घराची किंमत वाढली, तर तुम्हाला आनंदच होईल. मात्र आता यापुढे पायाभूत सुविधांमुळे घरांच्या किमती वाढल्यास तुम्हाला सरकारला फायद्यातील वाटा द्यावा लागणार आहे. घर मालकाला झालेल्या फायद्यातील ठराविक हिस्सा मिळाल्यावरच सरकारकडून त्या परिसरातील पायाभूत सुविधांच्या विकासावर जास्त रक्कम खर्च करणार आहे. उदाहरणार्थ जेव्हा नोएडा, गुरुग्राम आणि दिल्लीतील मेट्रो लाईनपासून एक किलोमीटर परिसरात असलेल्या जागांवर जेव्हा अधिक मजले उभारण्याची परवानगी दिली जाईल, तेव्हा नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या मजल्यांसाठी नवे कर लागू होतील. कारण सरकार मालकाला झालेल्या फायद्यातून स्वत:चा वाटा घेणार आहे. महाराष्ट्रात स्टॅम्प ड्युटीवर १ टक्का सरचार्ज लावला जातो. मेट्रो रेल, मोनो रेल आणि बस रॅपिड ट्रांजिट सिस्टमसाठी निधी उभारण्यासाठी हा कर आकारला जातो. याचप्रकारे कर्नाटकमध्ये व्हेंचर कॅप्चर फायनान्सिंगच्या (व्हीसीएफ) माध्यमातून मास ट्रांजिट सिस्टमसाठी निधी उभारला जातो. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये आकारले जाणारे कर देशभरातील ५०० 'अमृत' (अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन) शहरांमध्ये लागू होणार आहेत. कारण केंद्र सरकारकडून या वर्षी 'व्हॅल्यू कॅप्चर फायनॅन्स पॉलिसी फ्रेमवर्क' लागू करण्यात येणार आहे. यासाठी शहरी विकास मंत्रालयाद्वारे एक पत्रक तयार करण्यात आले आहे. यानुसार घराच्या वाढलेल्या किमतीच्या एक तृतीयांश इतकी रक्कम 'सुधारणा कर' म्हणून सरकारला द्यावी लागू शकते. उड्डाण पूल, मेट्रो रेल्वे, वीज निर्मिती केंद्र अशा सरकारच्या अनेक पायाभूत प्रकल्पांमुळे घरांच्या किमतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होते. सरकारच्या योजनांमुळे घराची किंमत वाढवून फक्त घर मालकाला फायदा होण्याऐवजी तो सरकारलादेखील व्हायला हवा, या हेतूने सरकारकडून 'सुधारणा कर' आकारण्यात येणार आहे. यामुळे शहराच्या विकासाला आणखी निधी मिळून आणखी पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून शहराची वाढ वेगाने होईल, असा सरकारचा विचार आहे.
