पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणांवर टीका केली, या कारणास्तव मद्रास आयआयटीमधील ‘आंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल’ (एपीएससी) या दलित विद्यार्थ्यांच्या गटावर बंदी घालण्यात आली आहे. एका निनावी तक्रारीचा दाखला देत केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने आयआयटीला या मंडळाची चौकशी करण्याचे फर्मान सोडले होते, त्यानुसार ही कारवाई झाली आहे. या कारवाईचे तीव्र पडसाद देशभर उमटले आहेत.
देशातील विचारस्वातंत्र्याचा गळा घोटला जात आहे, अशी टीका गुरुवारीच काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केल्यापाठोपाठ हा प्रकार घडला. त्यामुळे काँग्रेसप्रणीत विद्यार्थी संघटनेने केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांच्या घराबाहेर जोरदार निदर्शने केली.
आंबेडकर आणि पेरियार विद्यार्थी गटाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे हिंदी विषयक धोरण व गोहत्याबंदी लागू करण्याच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. याबाबत केंद्रीय मनुष्यबळ खात्याला एक निनावी पत्र आले. त्यानंतर आयआयटी संचालकांना मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे कनिष्ठ सचिव प्रिस्का मॅथ्यू यांनी पत्र पाठविले. त्यात म्हटले होते की, आंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कलने मोदी यांच्या धोरणाविरोधात काही पत्रके वितरित केली आहेत, त्यावर संस्थेने आपले म्हणणे लवकर सरकारला सादर करावे. त्यानंतर आयआयटी प्रशासनाने या वैचारिक गटावर बंदी घातली. आमची बाजू ऐकून न घेताच ही बंदी घातली गेल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
या गटाने मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याने ही कारवाई झाली, असे सांगत इराणी यांनी या कारवाईचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेस, आम आदमी पक्ष व डाव्यांनी  मात्र भाजपवर टीका केली आहे.
पंतप्रधानांवर टीका केली म्हणून आयआयटी विद्यार्थी गटावर बंदी घातली गेली आहे. आता आणखी कुणावर बंदी घालणार? विचारस्वातंत्र्य हा आमचा घटनादत्त अधिकार आहे. तो नष्ट करू पाहणाऱ्या प्रत्येक कारवाईविरोधात आम्ही लढा उभारू.
– राहुल गांधी, काँग्रेस उपाध्यक्ष

राहुल गांधी, मला वेळ सांगा आणि ठिकाण सांगा. तुमच्याशी शिक्षणापासून प्रशासनापर्यंत प्रत्येक मुद्यावर खुली चर्चा करायची माझी तयारी आहे.
– स्मृती इराणी, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री

आम्ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यास आडकाठी केलेली नाही तर या संघटनेने संस्थेची मार्गदर्शक तत्त्वे पाळायला हवी होती एवढेच आमचे म्हणणे आहे. त्या कारणास्तव तात्पुरती बंदी घातली जाऊ शकते व तसेच या प्रकरणात करण्यात आले आहे.
– आयआयटी मद्रासचे निवेदन