पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे टीकास्त्र; मोफत एलपीजी जोडणी योजनेची उत्तर प्रदेशातून सुरुवात
यापूर्वीच्या सरकारांनी मतपेटी डोळ्यापुढे ठेवून धोरणे आखली. गरिबांच्या कल्याणासाठी विशेष काही केले नाही, अशी टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली.गरीब कुटुंबांना घरगुती गॅसच्या (एलपीजी) ५ कोटी जोडण्या देण्यासाठी ८ हजार कोटी रुपयांच्या ‘उज्ज्वला’ योजनेचे मोदी यांनी रविवारी उद्घाटन केले.
उत्तर प्रदेशातून अनेक पंतप्रधान निवडून गेले असतानाही पूर्वीच्या सरकारांनी राज्यासाठी काही केले नाही, असा हल्ला चढवत उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीत प्रचाराचे केंद्र विकास आणि गरिबी निर्मूलन हा राहील याचे त्यांनी संकेत दिले.
स्वातंत्र्यानंतरच्या ६० वर्षांमध्ये फक्त १३ कोटी गॅस जोडण्या देण्यात आल्याचा त्यांनी उल्लेख केला.
रविवारी सुरू झालेल्या योजनेंतर्गत बीपीएल कुटुंबांना गॅसच्या प्रत्येक जोडणीमागे १६०० रुपयांची आर्थिक मदत केली जाणार आहे. त्यासाठी पात्र कुटुंबांची निवड संबंधित राज्य सरकार व केंद्रशासित प्रदेशांच्या सल्ल्याने केली जाईल.
गेल्या २७ मार्च रोजी मोदी यांनी ‘गिव्ह इट अप’ मोहीम अधिकृत सुरू केली होती. घरगुती गॅसवरील अनुदान त्यागण्याची ज्यांची सांपत्तिक स्थिती आहे अशा लोकांनी या अनुदानाचा त्याग करावा, जेणेकरून त्यातून गरीब लोकांना गॅस पुरवता येईल अशी त्यामागील कल्पना होती. देशाचा ऊर्जा आयातीवरील खर्च २०२२ सालापर्यंत १० टक्क्यांनी कमी करणे हाही या मोहिमेचा उद्देश आहे.
माझ्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन १ कोटी १० लाख लोकांनी त्यांच्या अनुदानाचा त्याग केला असून, ही अनुदानाची रक्कम दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांना मोफत एलपीजी देण्यासाठी वापरली जाईल, असे मोदी म्हणाले.
ज्या खेडय़ांमध्ये अद्याप विजेचा खांबही नाही अशा १८ हजार खेडय़ांचे विद्युतीकरण करण्याची हमी मी गेल्या वर्षी दिली होती. उत्तर प्रदेशात अशी १५२९ खेडी आहेत. ही योजना सुरू झाल्यानंतर २५० दिवसांत १३२६ खेडय़ांचे विद्युतीकरण होऊन तेथे वीजपुरवठा सुरू झाला असल्याची माहिती मोदी यांनी दिली.

योजनेचे वैशिष्टय़
‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेत’ दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांतील महिलांच्या नावाने मोफत एलपीजी जोडण्या दिल्या जाणार आहेत.
पहिल्या वर्षांत अशा दीड कोटी जोडण्या दिल्या जाणार असून, ५ कोटी जोडण्या देण्याचे उद्दिष्ट येत्या तीन वर्षांमध्ये पूर्ण केले जाईल,

हा प्रचार नाही!
उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांसाठी प्रचार मोहीम सुरू करण्यासाठी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आल्याची चर्चा चुकीची असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. ही योजना सुरू करण्यासाठी बलियाची निवड करण्याचे कारण म्हणजे या जिल्ह्य़ात गॅस जोडणीचे सरासरी प्रमाण १०० कुटुंबांमागे ८ असे असून ते देशात सर्वात कमी आहे.