प्राप्तिकरातून सूट देण्याविरोधातील याचिका फेटाळली राजकीय पक्षांना देणग्यांवरील प्राप्तिकरातून सूट देण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेली लोकहिताची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. सरन्यायाधीश जे. एस. खेहार व न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी सांगितले की, राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या देणग्यांना प्राप्तिकरातून सूट देण्याचा निर्णय हा कार्यकारी मंडळाचा आहे व त्यात घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन झालेले नाही. न्यायालयाने सांगितले, की प्राप्तिकर कायदा व लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलमांचे उल्लंघन यात होत नाही व न्यायालय यात हस्तक्षेपही करणार नाही. वकील एम.एल.शर्मा यांनी याबाबत व्यक्तिगत पातळीवर लोकहिताची याचिका दाखल केली होती, त्यात असा आरोप केला होता की, राजकीय पक्षांना ज्या देणग्या दिल्या जातात त्यात प्राप्तिकर सूट दिल्याने घटनात्मक तरतुदींचा भंग झाला आहे व या सवलती सामान्य माणसांना उपलब्ध नाहीत. याचिकेत अशी मागणी करण्यात आली होती, की प्राप्तिक र कायदा कलम १३ ए व लोकप्रतिनिधित्व कायदा कलम २९ काढून टाकण्यात यावे, कारण त्यामुळे राज्यघटनेच्या समानतेवर आधारित कलम १४ चे उल्लंघन होत आहे. केवळ राजकीय पक्षांना देणग्यांवरील प्राप्तिकरातून सूट देणे समानतेला धरून नाही. नोटाबंदीच्या पाश्र्वभूमीवर सीबीआयला राजकीय पक्षांवर एफआयआर दाखल करून चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणीही याचिकेत केली होती. सामान्य नागरिकांवर कर लादला जात असताना राजकीय पक्षांना प्राप्तिकरातून सूट देणे योग्य नाही. राजकीय पक्षांना सामान्य जनतेपेक्षा वेगळी वागणूक द्यावी असे राज्यघटनेत कुठेही म्हटलेले नाही, असे याचिकेत नमूद केले होते.
