अणू पुरवठादार गटात भारताच्या प्रवेशाबाबतच्या आमच्या भूमिकेत कोणाताही बदल झालेला नाही असे चीनने म्हटले आहे. चीनच्या भूमिकेमुळे एनएसजीमध्ये प्रवेश करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना पुन्हा एकदा हादरा बसला आहे. अणू पुरवठादार गटात (एनएसजी - NSG) प्रवेश मिळावा यासाठी भारताने कंबर कसली आहे. पुढील महिन्यात स्वित्झर्लंडमधील बर्न येथे एनएसजीतील देशांचे अधिवेशन होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर चीनमधील परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या हुआ चूनयिंग यांना सोमवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत एनएसजीतील भारताच्या प्रवेशाबाबतची भूमिका काय असेल असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. यावर त्या म्हणाल्या, अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर स्वाक्षरी न करणा-या देशांना एनएसजीत प्रवेश देण्याबाबत चीनची भूमिका कायम आहे. हुआ यांनी अप्रत्यक्षपणे भारताला प्रवेश देण्यास विरोध कायम असल्याचे संकेतच या विधानातून दिले आहेत. वाचा: भारत व एनएसजी सदस्यत्व चीनने भारताला एनएसजी गटात प्रवेश मिळू नये यासाठी नेहमी विरोध दर्शवला आहे. भारत २००८ पासून एनएसजीमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यापासून त्यांनी भारताचा एनएसजीमधील प्रवेश हा प्रतिष्ठेचा विषय केला होता. एनएसजीमध्ये सध्या ४८ देश आहेत. या गटामध्ये नवीन सदस्य सहभागी करून घेण्याचा निर्णय एकमतानेच घेण्यात येतो. भारताच्या प्रवेशासाठी अमेरिकेने पाठिंबा दिला असला चीनने विरोध दर्शवला होता. विशेष म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यातील मैत्रीपूर्ण संबंधाची झलक जिनपिंग यांच्या भारत दौऱ्यात दिसली असली तरी चीनचा विरोध काही मावळलेला नाही. एनएसजीतील आणखी एक अट म्हणजे या गटात एनपीटी म्हणजेच अण्वस्त्रप्रसारबंदी करारावर स्वाक्षरी करणे बंधनकारक असते. पण भारताने अद्याप या करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही. चीनने हाच मुद्दा पुढे करत भारताच्या प्रवेशास विरोध दर्शवला आहे. भारताने एनएसजीसाठी अर्ज केल्यावर पाकिस्ताननेही या गटात प्रवेश मिळावा यासाठी अर्ज केला होता. यासाठी पाकला चीनने छुपा पाठिंबा दिल्याची चर्चाही होती. एनएसजीमध्ये प्रवेश मिळाल्यास भारताला आण्विक सामग्रीच्या आयात-निर्यातीसाठी चांगली आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध होईल. पण चीनच्या विरोधामुळे भारताला या गटातील प्रवेशासाठी आणखी काही काळ वाट बघावी लागेल असे दिसते.
