इंडिया गेट येथील मालमत्ता ताब्यात घेण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला महाराजा प्रतापसिंह गायकवाड यांचे कायदेशीर वारसच आव्हान देऊ शकतील कारण संबंधित जागा बडोदा संस्थानला १९३५ मध्ये देण्यात आली होती, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. महाराजा प्रतापसिंहराव गायकवाड (१९०८-१९६८) हे मराठय़ांच्या गायकवाड घराण्यातील बडोद्याचे अखरेचे महाराज होते. बडोदा संस्थान १९४९ नंतर भारतात विलीन झाले होते. डॉ. शेखर शहा यांनी याबाबत दाखल केलेली याचिका न्या. राजीव सहाय एंडलॉ यांनी फेटाळली आहे. डॉ. शहा यांनी याचिकेत अशी मागणी केली होती, की नवीन महाराष्ट्र सदनाच्या चतु:सीमेत येणारी ही मालमत्ता असून त्याबाबत महाराष्ट्र सरकारने अनधिकृत ताबेदारांना बाहेर काढण्याचा कायदा १९७१ अन्वये २३ जून २०१४ रोजी ज्या कारणे दाखवा नोटिसा दिल्या आहेत, त्या रद्द करण्यात याव्यात. न्यायालयाने सांगितले, की शहा यांनी राज्य सरकारने ज्या मालमत्तेवर दावा सांगितला आहे, ती जागा त्यांची नसताना याचिका दाखल केली आहे. ती जागा बडोदा संस्थानची होती त्यामुळे राज्य सरकारला जर आव्हान द्यायचे, तर ते महाराजा प्रतापसिंहराव गायकवाड यांच्या वारसांनी दिले तर समजता येईल पण यात शहा यांचा काय संबंध आहे हे आकलन होत नाही. गायकवाड यांच्या वारसांनी कुठला दावा केला नसताना नोंदणीकृत नसलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे शहा हे राज्य सरकारने घेतलेल्या जागेवर वाद निर्माण करू शकत नाहीत. कारण ती जागा महाराजा गायकवाड यांच्या व्यक्तिगत मालकीची होती. शहा यांनी असे म्हटले होते, की ती जागा आपल्या ताब्यात होती, महाराजा गायकवाड आपल्या वडिलांना ओळखत होते. महाराष्ट्र सरकारने प्रति प्रतिज्ञापत्र दाखल करून शहा यांची याचिका योग्य नसल्याचे म्हटले होते.
