पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन वर्षांपूर्वी सत्तेत येताना आपण देशात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करून असे आश्वासन दिले होते. यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून विषमतेच्या दलदलीत अडकून पडलेल्या गरीब आणि मध्यम वर्गातील जनतेला प्रतिष्ठेने जीवन जगता येईल, असा दावाही त्यांनी केला होता. मात्र, नुकत्याच हाती आलेल्या आकडेवारीनुसार मोदींचा हा दावा पोकळ ठरल्याचे दिसत आहे. गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात करण्यात आलेली नोटाबंदी आणि त्यानंतर यंदाच्या जुलैमध्ये करण्यात आलेल्या जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे देशातील रोजगार क्षेत्रात मोठी मंदी निर्माण झाली आहे. भविष्यात ही परिस्थिती आणखीन बिकट होण्याची शक्यता आहे. नजीकच्या काळात उत्पादन क्षेत्रातील रोजगार तब्बल ३० ते ४० टक्क्यांनी घटतील, असे 'टीमलीज सर्व्हिस लिमिटेड'ने म्हटले आहे. ही कंपनी भारतातील आघाडीच्या नोकरभरती कंपन्यांपैकी एक आहे. याशिवाय, अन्य सर्वेक्षणांमध्ये पुढे आलेल्या माहितीनुसार रोजगार क्षेत्रातील परिस्थिती तितकीश निराशाजनक नाही. मात्र, वर्षाला १ कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी मोदी सरकारला अजून बराच पल्ला गाठायचा असल्याचे या सर्वेक्षणांमध्ये म्हटले आहे. यावरून विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारला लक्ष्य करण्यास सुरूवात केली आहे. रोजगार क्षेत्रात नव्याने येणाऱ्या तरूणांना नोकऱ्या उपलब्ध करून देण्यात सरकार अपयशी ठरले तर लोकांमधील असंतोष वाढेल. त्यामुळे आतापर्यंत निर्माण केलेल्या अनेक गोष्टी कोलमडून पडतील. ही गोष्ट भारत आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेच्यादृष्टीने संकट ठरेल, असे काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी म्हटले होते. यस बँकेकडून २५०० कर्मचाऱ्यांची कपात दरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनीही खासगी क्षेत्रातून गुंतवणूक आटली आहे आणि त्या परिणामी अर्थव्यवस्थेतील मलुलता आल्याची कबुली दिली आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मंत्रिमंडळातील सहकारी आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांबरोबर सल्लामसलत सुरू असून, त्यातून योग्य ते उपाय निश्चित केले जातील, असे जेटली यांनी सांगितले. नव्या अंमलबजावणी सुरू झालेल्या वस्तू व सेवा कराच्या कक्षेत स्थावर मालमत्ता क्षेत्रही आणले जावे, असाही त्यापैकी एक उपाय असू शकतो, असे त्यांनी संकेत दिले. रोजगारनिर्मितीतील अपयशामुळे पराभव
