सुटय़ा सिगारेटच्या विक्रीस देशात बंदी घातली जाण्याची शक्यता आहे; तसेच तंबाखूजन्य पदार्थ खरेदी करण्यासाठीच्या वयाची मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव सरकारने कॅबिनेट मंजुरीसाठी ठेवला असून लवकरच त्यावर निर्णय होणार आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांनी मंगळवारी राज्यसभेत ही माहिती दिली. तज्ज्ञांच्या गटाकडून सुचवण्यात आलेल्या शिफारशी आरोग्य मंत्रालयाने स्वीकारल्या आहेत. किशोरवयीन मुलांमध्ये तंबाखू सेवनाचे प्रमाण कमी व्हावे, यासाठी काय करता येईल, याकरिता काही दिवसांपूर्वी अभ्यासकांच्या एका समितीची स्थापना करण्यात आली होती, असे नड्डा यांनी सांगितले. या मुद्दय़ावर चर्चा करण्यासाठी मंत्रिमंडळात एक परिपत्रक वितरित करण्यात आल्याचेही ते म्हणाले. पाकिटातील एक सिगारेट वा सुटी सिगारेट विकण्यास बंदी घालावी, अशी शिफारस तज्ज्ञांच्या समितीने केली आहे. याशिवाय तंबाखूजन्य पदार्थ खरेदी करण्यासाठीच्या कायदेशीर वयाची मर्यादाही वाढवण्याची शिफारस यात करण्यात आली आहे. समितीच्या या शिफारशी मंत्रालयाने स्वीकारल्या आहेत, असे नड्डा यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात सांगितले. जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्लूएचओ) घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. तंबाखूजन्य पदार्थाचे सेवन रोखण्यावरील उपायांबाबत झालेल्या परिषदेत जागतिक आरोग्य संघटनेने आराखडा तयार केला होता. सुटय़ा सिगारेटची खरेदी स्वस्त असते. त्यामुळे त्याकडे किशोरवयीन मुलांचा कल जास्त वाढू शकतो. तो कमी करण्यासाठी प्रत्येक देशाने प्रयत्न करायलाच हवेत, असे संघटनेने या परिषदेदरम्यान स्पष्ट केले होते. या परिषदेत भारताचाही सहभाग होता.* सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान केल्यास सध्याची दंडाची २०० रुपये ही रक्कम २० हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याची महत्त्वाची शिफारस या समितीने केली आहे. ‘सिगारेट आणि इतर तंबाखूजन्य पदार्थ कायदा २००३’ मध्ये बदल सुचवावेत, असे समितीला सांगण्यात आले होते. * तंबाखूजन्य पदार्थसेवनाची वयोमर्यादा १८ वरून २५ वर्षे करण्यात यावे, अशीही शिफारस आहे. याशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणे हा दखलपात्र गुन्हा करावा. त्यामुळे जी व्यक्ती तसे करताना आढळल्यास तिला न्यायालयात खेचता येईल, असेही समितीने स्पष्ट केले आहे.
