भारताला अणुपरवठादार गटाचे (एनएसजी) सदस्यत्व केवळ एक बक्षिस म्हणून नकोय, तर अण्वस्त्र प्रसारबंदीसाठी भारताने दिलेल्या योगदानाचा इतिहास पाहून हे सदस्यत्व भारताला दिले गेले पाहिजे, अशी भूमिका भारताकडून मांडण्यात आली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते विकास स्वरूप यांनी नवी दिल्ली येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना हे स्पष्ट केले. चीनने काही दिवसांपूर्वी भारताच्या एनएसजी प्रवेशासंदर्भात अप्रत्यक्षपणे टीका केली होती. एनएसजीचे सदस्यत्व ही काही एकमेकांना निरोपासमयी देण्यात येणारी भेटवस्तू नव्हे, असे चीनने म्हटले होते. या सगळ्याला अमेरिकेचे मावळते राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या पदावरून पायउतार होण्याचा संदर्भ होता. चीनचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते हुआ चुनयिंग यांनी म्हटले होते की, भारताच्या एनएसजी प्रवेशासंदर्भात आणि अणवस्त्र प्रसारबंदीच्या करारावर स्वाक्षरी न केलेल्या देशांविषयीची आमची भूमिका स्पष्ट आहे. आम्हाला इतकेच म्हणायचे आहे की, एनएसजी सदस्यत्व हे काही एका देशाने दुसऱ्या देशाला निरोपासमयी देण्याची भेटवस्तू नाही. एनएसजी देशात भारताचा समावेश करण्यास चीनने यापूर्वी विरोध केला होता. आपण अजूनही आपल्या याच भूमिकेवर ठाम असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. भारताने अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर (एनपीटी) स्वाक्षरी केली नसल्याचे कारण पुढे करत चीनने भारताच्या एनएसजीमध्ये समावेशास विरोध केला आहे. भारताच्या एनएसजी सदस्यत्वाच्या अर्जाबाबत चीनने निष्पक्ष आणि वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करावे, असे आवाहन करण्यात आले होते. नुकताच भारताचे विदेश सचिव एस. जयशंकर म्हणाले होते, चीनने आण्विक ऊर्जेचा औद्योगिक वापरासाठीच्या प्रयत्नांना राजकीय रंग देण्याची गरज नसल्याचे भारताचे विदेश सचिव एस. जयशंकर यांनी म्हटले होते. एनएसजी हा आण्विक पुरवठादार देशांचा गट आहे. अण्वस्त्रप्रसार रोखण्यासाठी व अण्वस्त्रांच्या उत्पादनासाठी वापरली जाणारी सामग्री, उपकरणे व तंत्रज्ञान यांची निर्यात या गटापुरतीच मर्यादित ठेवणे व नियंत्रित करणे हे या गटाचे उद्दिष्ट आहे. १९७४ साली भारताने अणुचाचणी केल्यानंतर अमेरिकेने आण्विक उपकरणे व घर्षण सामग्री पुरवठादारांचा गट स्थापन करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या व हा गट अस्तित्वात आला. या गटामध्ये ४८ सदस्य आहेत. अण्वस्त्रांचा प्रसार नियंत्रित करण्यासाठी आण्विक उपकरणांच्या निर्यातीसंदर्भात सहमतीने नियम तयार करणे व अमलात आणणे हे कार्य हा गट पार पाडतो. या गटामध्ये नवीन सदस्य सहभागी करून घेण्याचा निर्णय एकमतानेच घेण्यात येतो. भारत २००८ सालापासून या गटात सहभागी होण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. आण्विक व्यवसायाचे नियम जिथे ठरविले जातात त्या उच्च वर्तुळात प्रवेश मिळविण्याचा भारताचा हेतू आहे. भारत या गटाचा सदस्य बनल्यास आण्विक सामग्रीच्या आयात-निर्यातीसाठी चांगली आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध होईल. तसेच आण्विक प्रक्रिया केंद्राकरिता अधिक चांगल्या प्रकारे आण्विक सामग्री उपलब्ध होऊ शकते. भारताचा अणुऊर्जा कार्यक्रम देशी तंत्रज्ञानाद्वारे चालवला जातो. एनएसजीच्या सदस्यत्वानंतर प्रगत परदेशी तंत्रज्ञानही उपलब्ध होईल, शिवाय भारत स्वत:चे देशी तंत्रज्ञानही विकू शकेल.
