पाकची संयुक्त राष्ट्रांत धाव, अंतर्गत बाबीत हस्तक्षेप नको : भारताने खडसावले भारताच्या नकाशात जम्मू आणि काश्मीरचा भाग पूर्ण न दाखविल्यास सात वर्षे तुरुंगवास आणि एक ते शंभर कोटी रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावण्याचे विधेयक संसदेत प्रस्तावित असताना पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्रांत धाव घेतली आहे. जम्मू आणि काश्मीर हा वादग्रस्त मुद्दा असताना आणि संयुक्त राष्ट्रांनी हा पेच सोडविला नसताना भारताचे हे प्रयत्न म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आणि निकषांचा भंग आहे, असा आरोप पाकिस्तानने केला आहे. तर पाकिस्तानने आमच्या अंतर्गत बाबीत हस्तक्षेप करू नये, असे भारताने खडसावले आहे. जम्मू आणि काश्मीरसह भारताचा नकाशा ही आमची संपूर्ण अंतर्गत कायदेशीर बाब आहे आणि त्यामध्ये पाकिस्तानच नव्हे तर अन्य कोणत्याही देशाचा संबंध नाही, असे भारताने मंगळवारी ठणकावले आहे. पाकिस्तानसमवेतचे पश्न परस्पर चर्चेद्वारे सोडविण्याची आमची तयारी असताना पाकिस्तान सातत्याने आंतरराष्ट्रीय समुदायावर काश्मीर प्रश्न म्हणून लादण्याचा प्रयत्न करीत आहे, ते आम्हाला नामंजूर आहे, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते विकास स्वरूप यांनी स्पष्ट केले. प्रस्तावित विधेयक हा भारताचा अंतर्गत कायदेशीर प्रश्न आहे कारण संपूर्ण जम्मू-काश्मीर राज्य भारताचा अंतर्गत भाग आहे, केवळ पाकिस्तानच नव्हे तर अन्य कोणत्याही देशाचा त्याच्याशी संबंध नाही, असे स्वरूप म्हणाले. पाकिस्तानचा कांगावा भारताची कृती हा आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भंग आहे, असा कांगावा करीत भारताला अटकाव करण्याचे आवाहन करणारे पत्र पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्रसंघाला पाठविले आहे. भारताच्या नकाशाबाबत पाकिस्तानच्या संयुक्त राष्ट्रसंघातील प्रतिनिधीने चिंता व्यक्त केली. तीन नकाशे.. सव्‍‌र्हे ऑफ इंडियाच्या प्रमाणित नकाशात बदल करून काश्मीरचा भाग वगळणे, हा १९६१च्या फौजदारी कायदादुरुस्तीनुसार भारतात गुन्हा मानला जातो. जम्मू आणि काश्मीर हा वादग्रस्त भूभाग म्हणून न दाखविणे, हा पाकिस्तानात गुन्हा मानला जातो. संयुक्त राष्ट्रांच्या नकाशात जम्मू आणि काश्मीरमधील उभय देशांच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा दाखविल्या आहेत. अनेक कंपन्या हाच प्रमाणित नकाशा वापरतात. काश्मीर पेचाचा पेच.. मार्च २००१मध्ये संयुक्त राष्ट्रांचे तत्कालीन सरचिटणीस कोफी अन्नान यांनी भारत आणि पाकिस्तानचा दौरा केला. काश्मीरविषयीचे संयुक्त राष्ट्रांचे सर्व ठराव हे केवळ मार्गदर्शक आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. २०१०मध्ये जम्मू आणि काश्मीर हा न सुटलेल्या आंतरराष्ट्रीय पेचांच्या यादीतून संयुक्त राष्ट्रांनी वगळला होता. त्यावर पाकिस्तानने अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला होता. मात्र हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय पेचांच्या यादीतून वगळला नसल्याचे नंतर स्पष्ट करण्यात आले.
