रसद पुरवठा, परस्परांच्या सेनादलांचे तळ वापरण्याचा मार्ग मोकळा भारत व अमेरिका यांच्यात द्विपक्षीय सामरिक सहकार्य करार झाला असून त्यामुळे या दोन्ही देशांच्या सेनादलांना एकमेकांचे तळ दुरुस्ती व इतर कारणांसाठी वापरण्याबरोबरच रसद पुरवठय़ाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ‘लॉजिस्टिक्स एक्स्चेंज मेमोरँडम ऑफ अ‍ॅग्रिमेंट (लिमोआ)’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या करारावर संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर व अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री अ‍ॅश्टन कार्टर यांनी सोमवारी अमेरिकेतील पेंटॅगॉन येथे स्वाक्षऱ्या केल्या. यावेळी जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, या करारामुळे प्रत्यक्षातील देवाणघेवाण व इतर बाबी सुलभ होणार आहेत. ‘लिमोआ’ करारात रसद पुरवठा मदत, अमेरिका व भारत यांच्या लष्करात प्रतिपूर्तीच्या पातळीवर सेवा यांचा समावेश आहे. अन्न, पाणी, वाहतूक, पेट्रोलियम, तेल, वंगण, कपडे, वैद्यकीय सेवा, रसद पुरवठा, पदार्थ व सेवा यांचा यात समावेश राहील. दोन्ही देशांनी संरक्षण, व्यापार व तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्य करण्याचे ठरवले आहे. हे सहकार्य काही मूल्ये व हितसंबंधांवर आधारित आहे. पर्रिकर यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत सांगितले, की भारतात नाविक तळ उभारणे किंवा तत्सम काही उपाययोजनांचा यात समावेश नाही. ‘लिमोआ’चा संबंध भारतात तळ उभारण्याशी नाही. केवळ काही वस्तूंचा पुरवठा करणे, मानवतावादी मदत करणे व पुनर्वसन मोहिमा यांचा त्यात समावेश आहे. दोन्ही नौदले एकमेकांना मदत करतील, संयुक्त कवायती होतील. ‘लिमोआ’ हा दोन्ही देशांसाठी लाभदायी करार आहे. गेली अनेक वर्षे अमेरिकेने दोन पायाभूत करारांवर स्वाक्षऱ्यांसाठी आग्रह धरला असून, त्यावर भारताने घाई केलेली नाही असे पर्रिकर यांनी सांगितले. कार्टर यांनी सांगितले, की दोन्ही देशांत संयुक्त कवायती व इतर पातळय़ांवर रसद पुरवठा या सुविधांना महत्त्व राहील.
